नवी दिल्ली – ‘भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे करणार असलेल्या कारवायांमुळे 21 व्या शतकाला आकार मिळेल. म्हणूनच भारताबरोबर भागीदारी भक्कम करण्याला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाते’, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन म्हणाले. दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आलेल्या परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याबरोबर द्विपक्षीय चर्चा केली. या चर्चेनंतर पत्रकार परिषद संबोधित करताना परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी भारताबरोबरील अमेरिकेच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भेट घेतली. मात्र बौद्धधर्मगुरू व तिबेटींचे नेते दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींची परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी घेतलेली भेट सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरला. दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला योग्य तो ‘संदेश’ दिल्याचा दावा माध्यमे करीत आहेत. याच्या बरोबरीने परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी भारत व अमेरिका या महान लोकशाहीवादी देशांच्या सहकार्याला फार मोठे महत्त्व असल्याचे सांगून आत्ताच्या काळात लोकशाहीला संभवणार्‍या धोक्यांवर चिंता व्यक्त केली.

थेट उल्लेख केला नसला, तरी चीनसारख्या कम्युनिस्ट हुकूमशाही राजवट असलेल्या देशांपासून जगभरातील लोकशाही व्यवस्थेला धोका असल्याचे संकेत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले. त्यावर चीनची प्रतिक्रिया आली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी लोकशाहीचे पेटंट कुणा एका देशाकडे असू शकत नाही, अशी टीका केली आहे. विशिष्ट प्रकारची व्यवस्थाच सर्वोत्तम आहे, असे मानण्यापेक्षा ती व्यवस्था लोकाभिमुख असणे अधिक महत्त्वाचे ठरते, असा दावा करून लिजिआन यांनी चीनच्या एकपक्षीय कम्युनिस्ट राजव्यवस्थेचे समर्थन केले. चीनमधून आलेल्या या प्रतिक्रियेमुळे भारत आणि अमेरिका लोकशाहीला देत असलेले महत्त्व चीनला चांगलेच झोबल्याचे दिसते.

‘जगातील सर्वात महत्त्वाच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लोकशाहीवादी भारत व अमेरिकेच्या संबंधांचा समावेश आहे. भारत आणि अमेरिका जगातील आघाडीचे लोकशाहीवादी देश असून वैविध्यता हा दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याचा भाग ठरतो. उभय देशांचे संबंध अधिकाधिक दृढ व्हावे, अशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची अपेक्षा आहे’, असे सांगून संयुक्त पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या देशाची भूमिका मांडली. त्याचवेळी अफगाणिस्तानात सत्तेवर येणारे सरकार अफगाणी जनतेचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्त्व करणारे असावे. यासाठी अफगाणिस्तानात शांतीप्रक्रिया सुरू होणे आवश्यक आहे. ही शांतीप्रक्रिया अफगाणींच्या पुढाकाराने, अफगाणींचेच नियंत्रण असलेली असावी, अशी सूचक मागणी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी केली. भारताने वेळोवेळी याच शब्दात आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. पाकिस्तानसारख्या बदमाश देशाला अफगाणिस्तानात प्रभाव टाकण्याची संधी मिळता कामा नये, असा तर्क भारताच्या या अपेक्षेमागे आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी देखील तसाच शब्दात ही मागणी करून पाकिस्तानला चपराक लगावल्याचे दिसते.

अफगाणिस्तानात स्वतंत्र, सार्वभौम, लोकशाहीवादी व स्थीर असावा आणि अशी जगाची अपेक्षा आहे. मात्र कलुषित हेतूपासून सुरक्षित राहिल्याखेरीज अफगाणिस्तानचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्त्व अबाधित राहणार नाही, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यावेळी म्हणाले. याद्वारे भारताच्या परराष्ट्रंत्र्यांनी पाकिस्तानला टोला लगावल्याचे दिसते. दरम्यान, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या स्थैर्य व सुरक्षेसाठी भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते, असे ब्लिंकन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.