नवी दिल्ली – पर्यावरणपूरक हायड्रोजन इंधनाचा वापर आता रेल्वेमध्येही करण्यात येणार आहे. भारत सरकारने याआधी नॅशनल हायड्रोजन मिशन हाती घेतले आहे. यानंतर हायड्रोजन इंधनावर सार्वजनिक उपक्रमाच्या बसेस चालविण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच आता रेल्वेही हायड्रोजन इंधनावर धावेल. सोनीपत-जींद या ८९ किलोमीटर रेल्वे मार्गावर प्रयोगिक तत्वावर पहिल्यांदा हायड्रोजन इंधनाचा वापर करून रेल्वे धावणार असून हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर रेल्वेचे इतर डिझेल इंजिनही हायड्रोजन इंजिनामध्ये बदलण्यात येणार आहेत.
सोनीपत ते जींद मार्गावर धावणार्‍या रेल्वेत हायड्रोजन इंधनाचा वापर करण्यासाठी इंजिनात आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे डिझेलच्या जागी हायड्रोजनचा वापर करणे शक्य होईल. गेल्या काही वर्षात प्रदूषणाची वाढती समस्या बघता हायड्रोजन इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. येत्या काळात वाहनांमध्ये देखील हायड्रोजन इंधनाचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी सरकारकडून नॅशनल हायड्रोजन मिशन हाती घेतले आहे.
हायड्रोजनच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनात देखील मोठ्या प्रमाणात घट होण्यास मदत मिळेल. एकट्या सोनीपत-जींद रेल्वे मार्गावर हायड्रोजन इंधनाचा वापर करून डेमू धावल्याने दरवर्षी ११.१२ किलो टन नायट्रोजन डाय ऑक्साइड आणि ०.७२ किलो टन कार्बनचे उत्सर्जन कमी होईल. तसेच रेल्वेचे २.३ कोटी रुपयेही वाचतील.
सोनीपत-जींद मार्गावरील रेल्वेसाठी हायड्रोजन इंधनाचा वापर करण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास डिझेलवर चालणार्‍या सर्व इंजिनात हायड्रोजन इंधनाचा वापर करण्यात येईल. यासाठी सध्याच्या डिझेल इंजिनांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील. हायड्रोजनच्या वापरासाठी सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा अभियानाची घोषणा केली होती. ऍडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी आणि नॅशनल हायड्रोजन मिशन, पॅरिस क्लायमेट ऍग्रीमेंट २०१५ आणि मिशन नेट झिरो कार्बन एमिशन रेल्वे अंतर्गत ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
२०३० पर्यंत हायड्रोजन इंधन आधारित तंत्रज्ञानावर सर्व रेल्वे चालविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे एडीजी पीआरओ राजीव जैन यांनी म्हटले आहे. हायड्रोजन इंधन हे सर्वात स्वच्छ इंधन असल्याचे रेल्वे एनर्जी मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. के. सक्सेना म्हणाले. हायड्रोजन इंजिनावर रेल्वेची चाचणी काही ठरावीक देशांनी केली आहे. लवकरच भारतही या देशांच्या यादीत दाखल होईल.
