नवी दिल्ली – भारताने ‘५जी’ टेलिकॉम कंपन्यांना ट्रायलची परवानगी दिली, पण यातून चीनच्या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. यावर भारतातील चीनच्या दूतावासाने नाराजी व्यक्त केली. हा निर्णय केवळ चीनच्या वैध अधिकारांची पायमल्ली करीत नाही, तर त्यामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्राचे वातावरणही प्रभावित होईल, असे चीनच्या दूतावासाचे प्रवक्ते वँग शिओजिआन यांनी म्हटले आहे. लडाखच्या एलएससीवर मोठ्या प्रमाणात लष्करी तैनाती कायम ठेवून चीनला भारताकडून व्यापारी लाभ उपटायचे आहेत, हे चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर जी७ परिषदेसाठी ब्रिटनमध्ये आहेत. भारत आणि चीनचे संबंध सध्या अवघड स्थितीत असल्याचे जयशंकर यांनी या परिषदेदरम्यान स्पष्ट केले. चीनने भारताच्या एलएसीजवळ प्रचंड प्रमाणात लष्करी तैनाती केलेली आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध ताणलेले आहेत, हे नाकारता येणार नाही, असे जयशंकर म्हणाले. चीनची ही लष्करी तैनाती वर्षभरापासून आहे आणि चीन इथून माघार घ्यायला तयार नाही. यामुळे सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण आहे. ४५ वर्षानंतर या सीमेवर गेल्यावर्षी पहिल्यांदाच रक्तपात झाला, असे सांगून गलवान खोर्‍यातील संघर्षाची आठवण परराष्ट्रमंत्र्यांनी करून दिली.
एकीकडे धमक्या द्यायच्या, रक्तपात घडवायचा आणि त्याचवेळी इतर क्षेत्रात उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रस्ताव मांडून त्याला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवायची, हे व्यवहार्य ठरत नाही. एलएसीवर काही प्रमाणात तणाव निवळला आहे खरा. पण हा तणाव संपलेला नाही, त्यामुळे भारत व चीनचे संबंध सुरळीत झालेले नाहीत, असे सांगून जयशंकर यांनी वास्तवाची जाणीव करून दिली. त्यांच्या या विधानांमुळे भारताची चीनबाबतची भूमिका अधिकच सुस्पष्ट झाली आहे. आपल्या ५जी तंत्रज्ञानाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर चीनने व्यक्त केलेल्या नाराजीचा भारतावर परिणाम होणार नसल्याचे जयशंकर यांच्या विधानातून समोर येत आहे.
मंगळवारी भारताच्या दूरसंचार विभागाने काही कंपन्यांना ५जी ट्रायल्सची परवानगी दिली होती. यामध्ये रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया व एमटीएनएल या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र यापैकी कुठल्याही कंपनीने चीनच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे चीनच्या टेलिकॉम कंपन्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आधीच्या काळात चीनच्या ५जी क्षेत्रातील कंपन्या भारताकडे फार मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत होत्या. पण आता भारताने पाठ फिरविल्यानंतर या कंपन्यांचा व्यवसाय धोक्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
अशा परिस्थितीत चीनच्या भारतातील दूतावासाने व्यक्त केलेली नाराजी ही अगदी स्वाभाविक बाब ठरते. मात्र एलएसीवर भारताच्या विरोधात स्वीकारलेल्या भूमिकेची जबर आर्थिक किंमत चीनला सहन करण्यास भाग पाडण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. त्याचे परिणाम दिसू लागले असून चीन सीमावाद व द्विपक्षीय सहकार्य या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्याची समजुतीचे धोरण स्वीकारू लागला आहे. पण सहकार्य हवे असेल, तर भारताच्या सीमेवरून चीनच्या लष्कराने माघार घेऊन पुढच्या काळातही जबाबदारीने हालचाली कराव्या, असा इशारा भारताकडून दिला जात आहे.
