लंडन – जी७ परिषदेत सहभागी झालेल्या भारतीय पथकातील काहीजणांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे या परिषदेत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी व्हर्च्युअल माध्यमाद्वारे सहभाग घेतला. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व जपान या जी७च्या सदस्य देशांबरोबरच ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाचे प्रतिनिधी या परिषदेत उपस्थित होते. या परिषदेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी द्विपक्षीय तसेच त्रिपक्षीय चर्चा पार पडली. यामध्ये भारत, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय चर्चेचा समावेश आहे. या चर्चेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील धोरणाचा प्रामुख्याने समावेश होता.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सदर परिषदेत कोरोनाच्या साथीविरोधात भारत देत असलेल्या लढ्याची माहिती दिली. त्याचवेळी द्विपक्षीय तसेच त्रिपक्षीय सहकार्याबाबतची महत्त्वपूर्ण चर्चा यावेळी पार पडली. एकाच दिवसापूर्वी भारत व ब्रिटनमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यावर एकमत झाले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्याबरोबर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची चर्चा संपन्न झाली. यामध्ये कोरोनाच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा प्रामुख्याने समावेश होता. तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडींवरही दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे.
भारत, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया यांची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत झालेली चर्चा लक्षवेधी मानली जाते. सध्या ऑस्ट्रेलियाचे चीनबरोबरील संंबंध ताणले गेले असून ऑस्ट्रेलिया भारत तसेच जपान या देशांबरोबरील सहकार्य वाढवून चीनच्या आक्रमक डावपेचांना प्रत्युत्तर देत आहे. अशा परिस्थितीत भारत व फ्रान्सबरोबरील ऑस्ट्रेलियाची त्रिपक्षीय चर्चा व या देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय चीनच्या चिंतेत भर घालणारा ठरू शकेल. दरम्यान, कोरोनाची साथ आलेली असताना, भारताला जगभरातील प्रमुख देशांकडून मोठ्या प्रमाणात साहित्य व उपकरणे आणि औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. याचा दाखला देऊन आपत्तीच्या काळात परदेशी सहाय्य न स्वीकारण्याचे धोरण भारताने बदलले आहे का, असा प्रश्‍न परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना विचारण्यात आला.
याला उत्तर देताना जयशंकर यांनी भारताला केला जाणारा हा पुरवठा म्हणजे सहाय्य नाही, तर तो भारताच्या या देशांबरोबरील मैत्रिपूर्ण सहकार्याचा भाग ठरतो, असे स्पष्ट केले. कोरोनाची महामारी ही जागतिक समस्या ठरते. या आव्हानाचा सामना देखील आंतरराष्ट्रीय सहकार्यानेच करता येईल. या दृष्टीकोनातून भारताला केल्या जाणार्‍या या पुरवठ्याकडे पहायला हवे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले. एकाच दिवसापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनीही आपल्या देशात कोरोनाची साथ जोरात असताना, भारताने केलेले सहाय्य अमेरिका विसरू शकणार नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे आत्ता अमेरिकेकडून भारताला आवश्यक गोष्टींचा केला जाणारा पुरवठा म्हणजे सहाय्य नाही तर ती परतफेड ठरते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हीच बाब राजनैतिक शब्दांमध्ये मांडत आहेत.
दरम्यान, जी७ परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची युरोपिय महासंघाचे उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल यांच्याशी चर्चा झाली. अफगाणिस्तानात त्वरित, कायमस्वरुपी व व्यापक संघर्षबंदी व्हावी, यावर भारत आणि युरोपिय महासंघाचे एकमत झाले आहे. अफगाणींचाच समावेश असलेल्या व अफगाणींकडूनच संचलित केल्या जाणार्‍या शांतीप्रक्रियेला भारत आणि युरोपिय महासंघाचा पाठिंबा असेल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. पाकिस्तानसारख्या विघ्नसंतोषी देशाचा हस्तक्षेप अफगाणिस्तानात असता कामा नये, हे भारत तसेच युरोपिय महासंघ सांगत आहे.
