काबुल – ‘तालिबान २० वर्षांपूर्वीची राहिलेली नसून त्यांचे विचार आधुनिक बनले आहेत, हेे दावे निकालात निघाले आहेत. आपण सर्वसमावेशक सरकारसाठी उत्सुक नाही, हे तालिबानने आपल्या घोषणेतून दाखवून दिले. तालिबानचे हे सरकार बेकायदेशीर आहे व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांना अजिबात मान्यता देऊ नये’, असे आवाहन नॉर्दन अलायन्सने केले. त्याचबरोबर लवकरच अफगाणिस्तानच्या नेत्यांशी चर्चा करून जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणार्‍या समांतर सरकारची घोषणा लवकरच करण्यात येईल, असे नॉर्दन अलायन्सने जाहीर केले.
तालिबानच्या सरकारमधील ३३ मंत्र्यांपैकी ३० जण पश्तू आहेत. अफगाणिस्तानातील इतर वांशिक गटांना या सरकारमध्ये स्थान मिळालेले नाही. तसेच महिलांनाही या सरकारपासून दूर ठेवलेले आहे. तालिबानने आधी केलेल्या चुकांपासून धडा घेऊन आपल्या काही सुधारणा घडविल्या आहेत, हे सारे दावे फोल ठरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनाही ही बाब मान्य करावी लागली. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना तालिबानच्या या सरकारमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. यामुळे तालिबानच्या या सरकारचा चेहरा दहशतवादीच असल्याचे उघड झाले आहे. तालिबानच्या विरोधात लढा देणार्‍या नॉर्दन अलायन्सने याकडे लक्ष वेधले असून हे सरकार अवैध ठरते, असा ठपका ठेवला आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मंत्रीमंडळात असलेले तालिबानचे सरकार अफगाणिस्तानात बदल घडवतील, अशी अपेक्षा आपण ठेवू शकतो का? हे सरकार अफगाणिस्तानातील विविध समाजगटांचे प्रतिनिधीत्व करणारे नाही. अफगाणी जनतेचा सूड घेण्यासाठीच हे सरकार स्थापन झाले आहे’, असा आरोप नॉर्दन अलायन्सचे प्रवक्ते अली मैसम नाझरी यांनी केला. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवाधिकार संघटना, युुरोपिय महासंघ, सार्क, ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन-ओआयसी, शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी तालिबानच्या सरकारला मान्यता देऊ नये, असे आवाहन नाझरी यांनी केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील अफगाणिस्तानचे राजदूत घुलाम इसकझई यांनी देखील तालिबानच्या या सरकारवर टीका केली. ‘महिला आणि अल्पसंख्यांकांचा समावेश नसलेले सरकार अफगाणी जनतेला मान्य नाही. त्यामुळे तालिबानने सरकार स्थापन केले असले तरी ते सर्वसमावेशक नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानच्या या राजवटीला अजिबात मान्यता देऊ नये’, अशी मागणी राजदूत इसकझई यांनी केली. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचे हनन करणार्‍या तालिबानला जबाबदार धरावे, असे इसकझई यांनी राष्ट्रसंघातील आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, तालिबानच्या या नव्या सरकारमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने काळ्या यादीत टाकलेल्या १४ दहशतवाद्यांचा समावेश आहे.
