नवी दिल्ली – जगातील इंधन तेलाची आयात करणार्‍या औद्योगिक देशांची संघटना असलेल्या ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ने (आयईए) भारताला संपूर्ण सदस्यत्व देऊ केले आहे. ‘आयईए’ने दिलेला हा प्रस्ताव भारताने स्वीकारला, तर भारताला आपल्या स्ट्रॅटेजिक राखीव इंधनतेल साठ्यांची क्षमता ९० दिवस इतकी वाढवावी लागणार आहे. पेट्रोलियममंत्री हरदिप सिंग पुरी यांनी सोमवारी याबाबतची माहिती दिली. याआधी हरदिप सिंग पुरी यांनी ‘आयईए’च्या कार्यकारी संचालक डॉ. फतिह बिरोल यांच्याशी व्हर्च्युअली चर्चा केली. यामध्येच ‘आयईए’च्या संचालकांनी भारताला संपूर्ण सदस्यत्त्वासाठी आंमत्रित केले. सध्या ‘आयईए’चे ३० देश संपूर्ण सदस्य आहेत. तर आठ देश हे सहयोगी सदस्य असून यामध्ये भारतासह चीनचाही समावेश आहे. मात्र ‘आयईए’ने भारताला संपूर्ण सदस्यत्त्वाचा प्रस्ताव दिला असून यावरून भारताचा जागतिक पातळीवर वाढलेला प्रभावही लक्षात येतो.
२०१७ साली भारत या पॅरिसस्थित संघटनेचा सहयोगी सदस्य झाला होता. त्यानंतर ‘आयईए’बरोबर भारत इंधन सुरक्षेसंदर्भात निरनिराळ्या आघाड्यांवर सहकार्य करीत आहे. याचवर्षी जानेवारी महिन्यात भारत आणि ‘आयईए’ अर्थात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीमध्ये एका धोरणात्मक करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा, भारताची इंधन साठवण क्षमता वाढवणे, भारतातील गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यासाठी भारत आणि ‘आयईए’मध्ये याद्वारे धोरणात्मक सहकार्य सुरू झाले होते. यासाठी ‘आयईए’ सदस्य देश आणि भारतामध्ये माहितीची देवाणघेवाणही सुरू झाली आहे. या धोरणात्मक करारानंतर ‘आयईए’चा पुर्ण वेळ सदस्य होण्याच्या दृष्टीने भारताने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे दावे करण्यात येत होते. यानंतर अवघ्या नऊ महिन्यात ‘आयईए’ने भारताला संपुर्ण सदस्यत्त्वाचा प्रस्ताव दिला आहे.
१९७४ सालात जगभरात मोठ्या प्रमाणावर इंधन संकट ओढावले होते. प्रमुख इंधन वितरक देशांनी इंधनाचे उत्पादन व पुरवठा कमी केला होता. यामुळे विकसित व विकसनशील अशा सर्वच देशांना या संकटाचा मोठा फटका बसला होता. यानंतर इंधन आयात करणार्‍या जगातील प्रमुख औद्योगिक देशांनी एकत्र येत ‘आयईए’ची स्थापना केली होती. जागतिक ऊर्जा संकटाच्या वेळी सदस्य देशांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे, तसेच इंधन तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास इंधन तेलाच्या वाटपासाठी यंत्रणा विकसित करणे हा संघटनेचा उद्देश होता.
अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलियासह युरोप आणि अमेरिकेतील एकून ३० देश सध्या या संघटनेचे पुर्णवेळ सदस्य आहेत. या या सदस्य देशांमध्ये १.५५ अब्ज बॅरल इतका इंधनसाठा आहे, यावरून ‘आयईए’ने भारताला संपूर्ण सदस्यत्वाच्या दिलेल्या प्रस्तावाचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय महत्वाची ठरणार आहे. भारतासह चीन इंडोनेशिया, ब्राझिल, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, थायलंड हे आठ देश ‘आयईए’चे सहयोगी सदस्य आहेत. तर इस्रायल, चिली, कंबोडिया, लिथुआनिया या देशांनी ‘आयईए’च्या संपूर्ण सदस्यत्त्वासाठी इच्छा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सदस्य देशांमध्ये किमान ९० दिवस पुरेल इतका स्ट्रॅटेजिक इंधन तेलसाठा साठविण्याची क्षमता असावी, अशी ‘आयईए’च्या सदस्यत्वासाठी प्रमुख अट आहे. सध्या भारताकडे ९.५ दिवस पुरेल इतकाच स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह आहे. ही क्षमता वाढविण्यात येत आहे. आणखी १२ दिवस पुरेल इतके स्ट्रॅटेजिक राखीव साठ्यांसाठी भूमिगत टाक्यांची उभारणी केली जात आहे. याशिवाय भारतातील इंधन कंपन्यांकडे ६५ दिवस पुरेल इतकी इंधन तेल साठविण्याची क्षमता आहे. मात्र भारताला आता आपल्या स्ट्रॅटेजिक राखीव साठ्यांची क्षमता आणखी वेगाने वाढवावी लागणार आहे. तसेच इंधन तेलाची मागणी कमी करण्याच्या दृष्टीने इंधन तेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करण्याची अटही ‘आयईए’चे सदस्यत्च पूर्ण करावी लागते. भारत यासाठी सध्या देशात इतर इंधन पर्यायांचा वापर वाढविण्यावर भर देत आहे.
