वॉशिंग्टन/लंडन – चीनची सत्ताधारी राजवट उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्यांकांचा गुलाम कामगारांप्रमाणे वापर करीत असून, त्याला आळा घालण्यासाठी ‘जी7’ देशांनी ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’मधील सुधारणांसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन विविध देशांमधील संसद सदस्यांनी केले आहे. ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटाने ‘जी7’ सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना खुले पत्र लिहिले आहे. त्यात चीनकडून होणारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन व ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ योजनेचा दडपशाहीसाठी होणारा वापर याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी 20 देशांमधील सुमारे 40 संसद सदस्यांनी एकत्र येऊन ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटाची स्थापना केली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तसेच संबंधित देशांच्या संसदेत चीनच्या कारवायांविरोधात आक्रमक आवाज उठवून त्याकडे लक्ष वेधणे हा या गटाचा मुख्य उद्देश आहे. यात अमेरिका व ब्रिटनसह विविध युरोपिय देशांमधील प्रभावशाली संसद सदस्यांचा समावेश असल्याने या गटाचे उपक्रम लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहेत. चीनच्या सत्ताधारी राजवटीलाही या गटाकडून सुरू असलेल्या हालचालींची दखल घेणे भाग पडल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे.
ब्रिटनमध्ये सध्या ‘जी7’ गटाची बैठक सुरू असून या बैठकीत कोरोनाची साथ व चीनच्या वाढत्या कारवायांचा मुद्दा अजेंड्यावर असल्याचे सांगण्यात येते. या पार्श्‍वभूमीवर ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ने लिहिलेले खुले पत्र महत्त्वाचे मानले जाते. या पत्रावर ‘जी7’ सदस्य देशांमधील 14 संसद सदस्यांसह युरोपियन संसदेच्या दोन सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. पत्रात चीनकडून हाँगकाँग, तैवान व साऊथ चायना सीमध्ये सुरू असलेल्या कारवायांचा उल्लेख आहे. मात्र उघुरवंशियांवरील अत्याचाराच्या मुद्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
‘चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात कापसापासून सौरऊर्जा पॅनल्सपर्यंत अनेक उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होते. हा प्रांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीचा महत्वाचा भाग बनला आहे. चीनची राजवट याच प्रांतातील उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्य समुदायांचा गुलाम कामगारांप्रमाणे वापर करीत आहे. हे एक मोठे आव्हान असून वेळीच आक्रमक कारवाई केली नाही तर जगभरातील कंपन्या व ग्राहक अप्रत्यक्षरित्या चिनी राजवटीच्या कारवायांचा भाग ठरतील’, याकडे संसद सदस्यांनी लक्ष वेधले आहे.
‘जी7’ देशांनी एकत्रितरित्या जागतिक स्तरावरील पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच सुधारणा घडविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी आग्रही मागणी ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ने केली आहे. त्यासाठी गुलाम कामगारांचा वापर होणार्‍या उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यासारखे निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे पत्रात बजावण्यात आले आहे.
