लंडन/तेहरान – आखाती देशांची सुरक्षा व स्थैर्यासंबंधी असलेली चिंता पाश्‍चिमात्य देशांनी लक्षात घ्याव्या व व्हिएन्ना येथील इराणबरोबरच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करावी, असे आवाहन गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल-जीसीसीने केले आहे. ‘युरेनियमच्या संवर्धनाबाबत इराणने केलेली घोषणा धोकादायक ठरते. या क्षेत्राच्या तसेच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी इराणची ही घोषणा चिंता वाढविणारी बाब आहे’, असा इशारा जीसीसीने दिला. तर जीसीसी ही चर्चा प्रभावित करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.
व्हिएन्ना येथे अमेरिकेसह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य, युरोपिय महासंघ आणि इराण यांच्यात अणुकरारावर चर्चा सुरू आहे. या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर, ‘जीसीसी’ व ‘अरब लीग’ची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. यानंतर जीसीसीचे प्रमुख नईफ अल-हजराफ यांनी सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना पत्र पाठविले. यामध्ये जीसीसीच्या प्रमुखांनी आखाती देशांचे मुद्दे यामध्ये मांडले.
‘आखाती क्षेत्रातील सुरक्षा आणि स्थैर्य यासाठी जीसीसीचे मोठे योगदान आहे’, याची नोंद या पत्रात करण्यात आली आहे. ‘व्हिएन्ना येथे सुरू असलेल्या वाटाघाटी फक्त इराणच्या अणुकार्यक्रमापुरत्या मर्यादित ठेवता येणार नाहीत. त्याऐवजी इराणने या क्षेत्रात निर्माण केलेले अस्थैर्य, बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि इराणसंलग्न सशस्त्र संघटना यांचा देखील व्हिएन्ना येथील चर्चेत समावश व्हावा’, असे सांगून या पत्रात पाश्‍चिमात्य देशांनी या समस्येकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पहावे, असे बजावले आहे.
काही दिवसांपूर्वी इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमातील युरेनियम संवर्धनाबाबत केलेल्या घोषणेकडे जीसीसीच्या प्रमुखांनी लक्ष वेधले. ‘इराणने युरेनियमचे संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. इराणची ही घोषणा क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आणि चिंताजनक सूचक आहे. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या धोकादायक घडामोडींच्या विरोधात भूमिका स्वीकारावी’, अशी अपेक्षा जीसीसीचे प्रमुख अल-हजराफ यांनी सदर पत्रातून व्यक्त केली आहे.
जीसीसीच्या प्रमुखांप्रमाणे अरब लीगचे प्रमुख अहमद अबोल घैत यांनी देखील इराणच्या युरेनियम संवर्धनावर टीका केली. ‘इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीच्या दिशेने स्पष्ट आणि विशिष्ट पद्धतीने पाऊल टाकले आहे, हे या युरेनियम संवर्धनातून दिसत आहे. त्याचबरोबर यामुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांबद्दल शंका वाढत आहे’, असा ठपका घैत यांनी ठेवला. तसेच अरब देशांच्या अंतर्गत कारभारात इराण व इराणसंलग्न गटांकडून केल्या जाणार्‍या हस्तक्षेपावरही चर्चा व्हायला हवी, असे आवाहन घैत यांनी केले.
दरम्यान, याआधी सौदी अरेबिया व युएईने देखील इराणबरोबरच्या चर्चेत आखाती देशांना प्रवेश मिळावा, अशी मागणी अमेरिकेकडे केली होती. फ्रान्सने या मागणीचे स्वागत केले होते. पण अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासाने आखाती देशांच्या या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहेत.
