तालिबानपासून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे वाचविण्याची योजना तयार आहे का?

- अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचा राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना सवाल

वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर, अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत करणाऱ्या तालिबानच्या हाती पाकिस्तानची अण्वस्त्रे पडू नये, याची खबरदारी बायडेन प्रशासनाने घेतली आहे का? असा सवाल अमेरिकेच्या संसद सदस्यांनी केला आहे. अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या 68 सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना पाठविलेल्या पत्रात पाकिस्तानातील अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेबरोबरच तालिबानपासून संभवणाऱ्या इतर धोक्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या धोक्यांचा विचार करून त्याविरोधात बायडेन प्रशासनाने योजना आखलेली आहे का? असेही या पत्रात विचारण्यात आले आहे.

तालिबानपासून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे वाचविण्याची योजना तयार आहे का? - अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचा राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना सवालअफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येत असताना, अमेरिका मूक निदर्शक बनून तालिबानच्या कारवायांकडे पाहत आहे. ही बाब महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसाठी अशोभनीय ठरते, अशी जळजळीत टीका होता आहे. मात्र अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य असलेल्या सुमारे 68 जणांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना पाठविलेल्या पत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत संवेदनशील मुद्याकडे लक्ष वेधले. अफगाणिस्तानवर आपली सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर, तालिबान अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानात अस्थैर्य माजवू शकेल आणि त्याद्वारे पाकिस्तानची अण्वस्त्रे ताब्यातघेईल, अशी गंभीर चिंता या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

हा धोका बायडेन यांच्या प्रशासनाने लक्षात घेतलेला आहे का? याचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर मग याविरोधात बायडेन प्रशासनाने कोणती योजना हाती घेतलेली आहे? अशी विचारणा या पत्राद्वारे अमेरिकन लोकप्रतिनिधींनी केली. तसेच अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील सैन्यमाघारीमुळे निर्माणझालेली पोकळी चीन भरून काढली, तर अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे काय? अफगाणिस्तानातील या सैन्यमाघारीचा आखाती क्षेत्रावर होणारा प्रभाव बायडेन प्रशासनाने विचारात घेतलेला आहे का, असा सवाल सदर पत्रात करण्यात आला आहे.

‘आज नाही तर उद्या, पाकिस्तानची अण्वस्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती पडल्यावाचून राहणार नाही. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे’, असे जाणकारांनी फार आधीच बजावले होते. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर हा धोका प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी तालिबानच्या प्रवक्त्याने पाकिस्तान हे आमचे दुसरे घर असल्याचे म्हटले होते. याद्वारे तालिबानने आपला पाकिस्तानवरचा अधिकार जगजाहीर केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानात घातपात घडविणाऱ्या ‘तेहरिक-ए-तालिबान’च्या अफगाणिस्तानातील सदस्यांना पाकिस्तानच्या हाती सोपविण्यास तालिबानने साफ नकार दिला.

आत्तापर्यंत अफगाणिस्तानातील तालिबानी आपले मित्र असून पाकिस्तानात घातपात घडविणारे तालिबानी आपले शत्रू आहेत, असा समज पाकिस्तानने करून घेतला होता. त्याचवेळी पाकिस्तानचे लष्करी अधिकारी व कट्टरपंथिय अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या तालिबानमध्ये फरक करायला हवा, असे ठासून सांगत होते. मात्र या दोन्ही संघटना तालिबानचाच भाग आहेत, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, याची जाणीव पाकिस्तानला होऊ लागली आहे. तालिबानने आपल्यातल्याच एका गटाला ‘तेहरिक-ए-तालिबान’चे नाव देऊन पाकिस्तानला वेठीस धरण्याचे व्यूहरचनात्मक डावपेच आखले होते, ही बाब आता पाकिस्तानातील जबाबदार विश्‍लेषक व पत्रकार मान्य करू लागले आहेत.

अफगाणिस्तानात तालिबानला मिळालेले यश आमच्यासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगून पाकिस्तानातही तसेच घडेल, असे ‘तेहरिक-ए-तालिबान’चे नेते सांगत आहेत. पुढच्या काळात या दहशतवादी संघटनेच्या घातपाताचे भयंकर सत्र पाकिस्तानात सुरू होईल आणि पाकिस्तानला जबर हादरे बसतील, अशी भीती या देशातील माध्यमे व्यक्त करीत आहेत. पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार नजम सेठी यांनी तर अफगाणिस्तानातील तालिबान ‘तेहरिक’वर कारवाई करीत नसेल, तर पाकिस्तानी लष्कराने अफगाणिस्तानात सर्जिकल स्ट्राईक करावी, असा सल्ला दिला आहे.

‘तेहरिक’ पाकिस्तानची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी दहशतीचा वापर करील. अफगाणिस्तानातील तालिबानकडून तेहरिकला आवश्‍यक ते सहाय्य मिळेल, ही भीतीदायक शक्यता प्रत्यक्षात उतरू लागल्याची चिन्हे आत्तापासून दिसू लागली आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे पाकिस्तानची व्यवस्था खिळखिळी होऊ लागली आहे. तालिबानच्या अफगाणिस्तानातील विजयामुळे पाकिस्तानातील कट्टरपंथियांचा आत्मविश्‍वास अधिकच वाढला असून यामुळे तेहरिकसारख्या दहशतवादी संघटनांना मिळणारा पाठिंबा त्याच प्रमाणात वाढतो आहे. यामुळे आपण अण्वस्त्रधारी देश असल्याचा दिमाख मिरविणाऱ्या पाकिस्तानला आपल्या अण्वस्त्रांची सुरक्षा करणे शक्य होईल का, हा अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी केलेला प्रश्‍न म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. याची गंभीर दखल घेतल्यावाचून बायडेन प्रशासनासमोर पर्याय नसल्याचे दिसत आहे.

leave a reply