जेरूसलेम/वॉशिंग्टन – इस्रायलच्या भेटीवर असलेल्या भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची इस्रायलसह, अमेरिका व संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा पार पडली. ही चर्चा फलदायी ठरल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे. भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि युएईचे हे सहकार्य म्हणजे पश्‍चिम आशियातील क्वाड असल्याचे दावे केले जात आहेत. आखातात सुरू असलेल्या उलथापालथीच्या पार्श्‍वभूमीवर, या धोरणात्मक सहकार्याला फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाल्याचे काही विश्‍लेषक सांगत आहेत.
इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री येर लॅपिड, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन आणि युएईचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन झायेद अल नह्यान यांच्यासोबत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या पार पडलेल्या या व्हर्च्युअल बैठकीत आर्थिक, राजकीय सहकार्य व्यापक करण्याचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. ही चर्चा फलदायी ठरली, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले. चार स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चेतून जे साधता येत नाही, ते अशा एकाच बहुपक्षीय चर्चेतून साधता येते, असा दावा यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला होता. त्याला परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी दुजोरा दिला.
कोरोनाविरोधी लढ्यात बहुपक्षीय सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित झालेले आहे, याचीही आठवण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी यावेळी करून दिली. दरम्यान, भारत, इस्रायल, अमेरिका व युएईमधील हे सहकार्य धोरणात्मक पातळीवरील अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरेल, असे सांगून विश्‍लेषक या सहकार्याकडे अत्यंत बारकाईने पाहत आहेत. पश्‍चिम आशियातील क्वाड असे या सहकार्याकडे पाहिले जात असून याद्वारे आखाती क्षेत्रातील आपले हितसंंबंध जपण्याचा प्रयत्न हे चारही देश करीत असल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, इराक व सिरियातील संघर्ष, येमेनबरोबर सौदी अरेबियाप्रणित लष्करी आघाडीचे सुरू असलेले युद्ध, या सार्‍यांमुळे आखाती क्षेत्रात अस्थैर्य माजलेले आहे. जगाला मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा पुरवठा करणार्‍या आखाती क्षेत्रातील हे अस्थैर्य अधिकच वाढले तर त्याचे गंभीर परिणाम जगासमोर येतील. या पार्श्‍वभूमीवर, आखाती क्षेत्राबाबत सहकार्य वाढविणे भारतासह अमेरिका व इस्रायलच्या हितसंबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या बहुपक्षीय चर्चेतून ही बाब नव्याने समोर आलेली आहे. विशेषतः चीन व रशिया आखातातील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना, भारत व अमेरिकाही या क्षेत्रातील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक त्या हालचाली करीत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
