नवी दिल्ली – सागरी सुरक्षा या विषयावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूषविले. या बैठकीत थेट नामोल्लेख टाळून पंतप्रधानांनी सागरी क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना लक्ष्य केले. सागरी तंटे शांततेच्या मार्गाने व आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत सोडविण्यात यावे, अशी मागणी पंतप्रधान मोदी यांनी केली. तसेच सागरी क्षेत्राला ‘नॉन स्टेट ऍक्टर्स’च्या कारवायांपासून निर्माण झालेल्या धोक्याचा, संयुक्तपणे सहकार्य करून सामना करायला हवा, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
सागरी वाहतूक व व्यापार ही देशांची जीवनवाहिनी आहे. पृथ्वीसाठी सागराचे महत्त्व अफाट आहे. पण आजच्या काळात सागरी क्षेत्रात फार मोठी आव्हाने उभी राहिलेली आहेत. यामध्ये चाचेगिरी आणि दहशतवाद यांचा समावेश आहे.स तसेच वेगवेगळ्या देशांमधील सागरी तंटे आणि हवामानबदलाचे संकट सागरी क्षेत्रात उभे राहिले आहे. याचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व समन्वय विकसित करावा लागेल, असे सांगून यासंदर्भात पंतप्रधानांनी पाच मूलभूत सिद्धांत मांडले. यामध्ये वैध सागरी व्यापार, सागरी तंटे, नॉन स्टेट ऍक्टर्स अर्थात कुठल्याही देशाशी थेट संबंध नसलेल्या शक्तींकडून धोका, सागरी वातावरण व स्त्रोत तसेच सागरी क्षेत्राची जबाबदारीने केलेली जोडणी, यांचा समावेश आहे.
हजारो वर्षांपासून सागरी क्षेत्रात व्यापार होत आहे. भारताने याच विचारांवर आधारित ‘सागर’ धोरण राबविले आहे. यामध्ये क्षेत्रातील सर्वांची सुरक्षा व विकास तसेच सागरी क्षेत्रातील स्थैर्य यांना महत्त्व दिले जाते, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. सागरी क्षेत्रातील वाद सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत राहून शांततेने संवाद साधण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी परस्परांवरील विश्‍वास वाढविणे गरजेचे ठरते. याने वैश्‍विक शांती व स्थैर्य सुनिश्‍चित होईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात भारताने प्रगल्भता दाखवून बांगलादेशबरोबरील आपला भूमी व जलक्षेत्रासंदर्भातील वाद संपुष्टात आणला, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत उपस्थित असलेल्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा विशेष उल्लेख करून त्यांचे आभार मानले. मात्र पंतप्रधानांनी थेट नामोल्लेख न करता चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांपासून निर्माण झालेल्या धोक्याचा दाखला दिला आहे. तसेच भारत हे धोके कमी करण्यासाठी इतर देशांबरोबर सहकार्य करील, असे संकेत देऊन पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षरित्या क्वाडचे समर्थन केले आहे.
