काबुल – अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणार नसल्याचे दावे करणार्‍या ब्रिटनने तालिबानशी संपर्क साधला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे विशेष प्रतिनिधी सिमॉन गास यांनी तालिबानचा उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर याची भेट घेतली. त्याचवेळी तालिबानच्या अफगाणिस्तानातील कारवाया निराशाजनक असल्याची टीका करूनही युरोपिय महासंघाने अफगाणिस्तानला आर्थिक सहाय्य देण्याचे संकेत दिले आहेत.
अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार प्रस्थापित केले, महिलांना त्यांचे अधिकार बहाल केले आणि दहशतवादी संघटनांबरोबरचे सहकार्य तोडले तर तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळेल. अशी काहीशी भूमिका पाश्‍चिमात्य देशांनी गेला महिनाभर स्वीकारली होती. तालिबानच्या आश्‍वासनांपेक्षा त्यांच्या कृतीवरुन यापुढील निर्णय घेतले जातील, असे अमेरिका, ब्रिटन व युरोपिय महासंघाने म्हटले होते. गेल्या दीड महिन्यांमध्ये तालिबानने दोहा कराराचे उल्लंघन केले. अफगाणिस्तानातील सरकारमध्ये महिला व अल्पसंख्यांकांना स्थान न देताना तालिबानने मोस्ट वॉंटेड दहशतवाद्यांची भरती केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्बंधित केलेल्या १४ दहशतवाद्यांचा तालिबानच्या सरकारमध्ये समावेश आहे. त्याचबरोबर तालिबानने अफगाणी महिलांचा रोजगार, शिक्षणाचा अधिकारही हिसकावून घेतला.
अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क तसेच पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांबरोबरही तालिबानचे सहकार्य असल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही, ब्रिटनने तालिबानच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधला. सिमॉन गास यांनी राजधानी काबुलमध्ये तालिबानचा उपपंतप्रधान मुल्ला बरादरची भेट घेतली. यावेळी अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार, दहशतवाद या मुद्यांवर चर्चा झाल्याचे ब्रिटनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी मार्टिन लॉंगडेन यांनी सांगितले.
युरोपिय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख जोसेफ बोरेल यांनी तालिबानवर टीका केली. तसेच अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. गेल्या दीड महिन्यांमध्ये तालिबानने केलेल्या कारवाया निराशाजनक असल्याचे बोरेल म्हणाले. त्याचबरोबर ‘अफगाणिस्तान सध्या गंभीर मानवतावादी संकटाला सामोरे जात आहे. लवकरच अफगाणिस्तानची सामाजिक-आर्थिक घसरण होईल व त्याचे गंभरि परिणाम अफगाणींना भोगावे लागतील’, असे सांगून बोरेल यांनी अफगाणिस्तानसाठी आर्थिक तरतूदीचे संकेत दिले.
दरम्यान, तालिबानला मान्यता नाकारणारे पाश्‍चिमात्य देशच तालिबानच्या क्रौर्याकडे दुर्लक्ष करतील व याच तालिबानींना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तसेच मानवाधिकार संघटनेत स्थान देतील, असा इशारा अमेरिकेच्या माजी अधिकार्‍यांनी महिन्याभरापूर्वी दिला होता. ब्रिटन व युरोपिय महासंघाची भूमिका त्याच दिशेने प्रवास करीत संशय यामुळे बळावला आहे.
