टोकिओ – कोरोनाव्हायरसची साथ व चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू असलेल्या वर्चस्ववादी कारवाया या पार्श्वभूमीवर चीनविरोधातील जागतिक आघाडी भक्कम करण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या स्तरांवर सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून गुप्तचर यंत्रणांचा गट ही ओळख असणाऱ्या ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’मध्ये जपानला सहभागी करून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. अमेरिका व ब्रिटनने यासाठी पुढाकार घेतला असून तसा प्रस्ताव होणार जपान त्याचे स्वागतच करेल असे संकेतही जपानी संरक्षणमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. चीनच्या माध्यमांनीही याची दखल घेतली असून, जपान या आघाडीत सामील झाल्यास त्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही दिला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणांनी एकत्र येऊन सहकार्य वाढविण्यासंदर्भात करार केला होता. त्यानंतर या आघाडीत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडचा समावेश करण्यात आला होता. अमेरिका व रशिया मधील शीतयुद्धाच्या काळात ही आघाडी अधिक भक्कम करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. शीतयुद्ध संपल्यानंतरही हा गट कार्यरत असला तरी त्याच्या हालचालींची व्याप्ती काही प्रमाणात कमी झाली होती. मात्र गेल्या दशकभरात चीनने रशियाबरोबर वाढविलेले सहकार्य व या आघाडीच्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’कडून गटाचा विस्तार करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेने चीनच्या हुवेई कंपनीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईच्या वेळी ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’च्या विस्ताराबाबत प्रस्ताव समोर आले होते. त्यावेळी जपान, जर्मनी व फ्रान्सला या आघाडीत सहभागी करून घेण्याचे संकेत दिले गेले. त्यानंतर अमेरिकेच्या काही संसद सदस्यांनी भारत व दक्षिण कोरियाचाही या गटात समावेश करावा, असे आवाहन केले होते. कोरोनाव्हायरस साथीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व चीनमध्ये पेटलेल्या राजनैतिक संघर्षाने यासंदर्भातील हालचालींना आता वेग आला आहे.
कोरोना साथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे हादरे बसले असून अमेरिका व युरोपीय देशांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जपान जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगातील आघाडीच्या पाच देशांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती, व्यापारी भागीदारी आणि आर्थिक बळ यामुळे जपानचा आशिया खंडात बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जपानचा ‘फाईव्ह आईज अलायन्स’मधील समावेश महत्त्वाचा ठरू शकतो.
काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनमध्ये झालेल्या एका अभ्यासगटाच्या कार्यक्रमात ब्रिटनच्या संसद सदस्यांनी जपान हा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार ठरू शकतो, असे संकेत दिले. याच कार्यक्रमात जपानचे संरक्षणमंत्री तारो कोनो उपस्थित होते. त्यांनी चीन तंत्रज्ञान व आर्थिक बळाच्या जोरावर स्वकेंद्रित जागतिक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे, या धोक्याकडे लक्ष वेधले. यासंदर्भातील हालचाली रोखण्यासाठी जपान सहकार्यास तयार असून ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’चा प्रस्ताव आल्यास जपान त्याचे स्वागतच करील, असे स्पष्ट संकेत दिले.
