चीनच्या दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर हॉंगकॉंगच्या जनतेला ब्रिटिश नागरिकत्व देण्याच्या हालचाली

लंडन – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंगचा ताबा मिळवण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न व दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटन सरकारने हॉंगकॉंगमधील नागरिकांना ब्रिटिश नागरिकत्व देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी एका बैठकीत, संसद सदस्यांना यासंदर्भात माहिती दिल्याचे वृत्त ब्रिटिश दैनिकाने दिले आहे. यापूर्वी ब्रिटनने युगांडातील आशियाई नागरिकांना तसेच झिम्बाब्वेतील गौरवर्णीयांना नागरिकत्व दिले होते.

गेल्या आठवड्यात चीनच्या संसदेत हॉंगकाँगसाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ नावाचे विधेयक सादर करण्यात आले होते. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हॉंगकाँगमधील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे, असे सांगून सदर विधेयकाचे समर्थन करण्यात आले होते. या विधेयकात चीनच्या सुरक्षा यंत्रणांना हॉंगकॉंगमध्ये कारवाई करण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. या विधेयकाविरोधात हॉंगकाँगच्या जनतेने पुन्हा एकदा व्यापक निदर्शने सुरू केली आहेत.

रविवारपासून सुरू झालेल्या या निदर्शनांच्या विरोधात स्थानिक सुरक्षायंत्रणांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून अश्रूधूर व लाठीमाराच्या सहाय्याने कारवाई केली. त्याचवेळी गेल्या २४ तासांत सुमारे २०० निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. हॉंगकाँगमध्ये चीनविरोधात नवे आंदोलन पेट घेत असतानाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चीनच्या विरोधात हालचालींना वेग आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी, हॉंगकाँगचा ‘स्पेशल स्टेटस’ रद्द करण्यात येईल आणि चीनसह हॉंगकॉंगवरही निर्बंध लादण्यात येतील, असा इशारा दिला आहे.

दोन दशकांपूर्वी हॉंगकाँगला चीनच्या ताब्यात देणाऱ्या ब्रिटनमध्येही चीनविरोधातील सूर अधिकच आक्रमक होऊ लागला आहे हॉंगकॉंगचे अखेरचे ब्रिटिश गव्हर्नर असणाऱ्या लॉर्ड क्रिस पॅटन यांनी, ब्रिटनच्या सरकारने आता उघडपणे हॉंगकॉंगमध्ये हस्तक्षेप करावा असा सल्ला दिला आहे. ब्रिटनमधील सुमारे २०० राजकीय नेते, अधिकारी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी एका पत्राद्वारे सरकारने चीन विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनमधील ‘संडे एक्सप्रेस’ या दैनिकाने पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या योजनेसंदर्भातील माहिती देणारे वृत्त दिले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका बैठकीत, जॉन्सन यांनी हॉंगकॉंग मधील नागरिकांना ब्रिटिश नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील योजनेची माहिती दिली. हॉंगकॉंगची लोकसंख्या ७५ लाख असून त्यातील तीन लाखांहून अधिक नागरिकांकडे ब्रिटीश पासपोर्ट आहे. पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या योजनेत यापैकी नक्की कोणाला ब्रिटनचे नागरिकत्व देणार याचा उल्लेख नसला तरी ब्रिटन तसेच हॉंगकॉंमधील गटांनीही सर्वांनाच ब्रिटनचे नागरिकत्व देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.

१९७२ साली आफ्रिकेतील युगांडाचा हुकुमशहा इदी अमीन यांनी आपल्या देशातून ६० हजारांहून अधिक आशियाई नागरिकांची हकालपट्टी केली होती. या आशियाई नागरिकांना ब्रिटनने आश्रय देऊन नागरिकत्व प्रदान केले होते. त्यानंतर १९८०-९०च्या दशकात ब्रिटनने झिम्बाब्वेतील हजारो गौरवर्णीय नागरिकांना नागरिकत्व दिले होते.

हॉंगकॉंग ही ब्रिटनची एकेकाळची वसाहत असून चीनबरोबर झालेल्या करारानुसार, १९९७ साली हॉंगकॉंग चीनच्या ताब्यात सोपविण्यात आले होते. मात्र चीनकडे ताबा देताना ब्रिटिश सरकारने चीनबरोबर काही महत्त्वपूर्ण करार केले होते. या करारानुसार हॉंगकॉंगचे प्रशासन चीनच्या ‘वन कंट्री टू सिस्टीम्स’, या धोरणानुसार हाताळण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ५० वर्षे हॉंगकाँगची स्वायत्तता अबाधित राहील याची काळजीही करारानुसार घेण्यात आली आहे.

मात्र गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटी कडून हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था बदलण्याचा हालचाली सुरू आहेत. हॉंगकॉंगवर सर्वंकष नियंत्रण मिळवता यावे यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी २००३ तसेच २०१४ व २०१९ साली वेगवेगळी विधेयके आणली होती. २०१४ साली चीनचे सत्ताधारी हॉंगकाँगवर दडपण आणण्यात व आपले विधेयक लादण्यात यशस्वी ठरले होते.

मात्र गेल्या वर्षी हॉंगकॉंगमधील जनतेने सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला जबरदस्त आव्हान देऊन माघार घेण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक आणून हॉंगकॉंगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

पण कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या विरोधात केलेला आंतरराष्ट्रीय समुदायही आता अधिक आक्रमक झाला आहे. अमेरिका व ब्रिटनसारखे देश हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चीन विरोधात निर्णायक कारवाईची तयारी करीत आहेत. ब्रिटनने नागरिकत्व देण्यासंदर्भात सुरु केलेल्या हालचाली त्याचे संकेत देणाऱ्या ठरतात. चीनच्या सत्ताधार्‍यांकडून हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर परकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात धमक्या मिळत असतानाही ब्रिटनमध्ये अशा हालचाली सुरू होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.

leave a reply