नवी दिल्ली – सात महिन्याच्या कालावधीनंतर ‘जीएसटी काउंसिल’ची बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये म्यूकरमायकोसिस अर्थात ब्लॅक फंगसवरील ‘एम्फोटेरिसीन-बी’वरील औषधाला जीएसटीमधून सुट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कोरोनाविरोधात लाढाईसाठी इतर देशातून येणार्‍या मदत सामुग्रीही 31 ऑगस्टपर्यंत ‘जीएसटी’मुक्त राहणार आहे. मदत सामुग्रील जीएसटीतून सुट देण्याचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय कोरोनाकाळात व्यापार्‍यांवर असलेले संकट ‘जीएसटी’ रिटर्नबाबत दिलासा देणारे निर्णयही बैठकीत पार पडले.
जीएसटी काउंसिलची 43 बैठक शुक्रवारी पार पडली होती. शेवटची बैठक 2020 च्या ऑक्टोंबर महिन्यात पार पडली होती. नियमित वेळापत्रकातून दर तीन महिन्याने जीएसटी काउंसिलची बैठक होते. यानुसार ही बैठक फेब्रुवारी महिन्यात होणार होती. मात्र काही राज्यांमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाल्याने अचारसंहिता लागू झाल्याने बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे आता थेट नव्या जीएसटी काउंसिलच्या स्थापनेनंतर ही बैठक होत असल्याचे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.
या बैठकीत कोरोनावर उपचारांसाठी वापरण्यात येणार्‍या औषधांवर सरकार काय निर्णय घेते, तसेच या संकटाच्या काळात जीएसटी कर भरणार्‍या व्यापार्‍यांना सरकार कोणता दिलासा देते याकडे लक्ष लागले होते. बैठकीत याबाबत निर्णय झाले आहेत. कोरोनावर उपचारासाठी वापरण्यात येणार्‍या औषधांवरील जीएसटीमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला आहे. त्याचवेळी ‘एम्फोटेरिसीन-बी’ या म्यूकरमायकोसिस या औषधाच्या आयतीवरही जीएसटी लागणार नाही. या औषधाला जीएसटीतून सुट असणार्‍या औषधांच्या यादीत टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. सध्या म्यूकरमायकोसिसचे रुग्ण देशभरात वाढत आहेत. तसेच यामुळे यावरील औषधाची मागणी वाटली असून या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहेत. हे औषध मोठ्या प्रमाणावर आता आयातही करावे लागत आहे. याशिवाय औषध उत्पादन वाढविण्यासाठी 9 कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. या औषधाचा पुरवठा वाढविण्याबरोबर या औषधाची किंमत कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
तसेच संकटात असलेल्या व्यापार्‍यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय बैठकीत झाला आहे. या बैठकीत छोट्या व मध्यम व्यापार्‍यांसाठी कंप्लायन्सचा भार घटविण्यात आला आहे. दोन कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापार्‍यांसाठी जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या कालावधीत सुट देण्यात आली आहे. यावर्षात हा रिटर्न फाईल करणे बंधनकारक नाही. तसेच लेट फी सुद्धा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अ‍ॅमनेस्टी योजना आणण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत ज्या व्यापार्‍यांनी जीएसटी रिटर्न भरलेला नाही, ते भविष्यात कमी लेट फी देऊन जीएसटी रिटर्न भरू शकतात. याचा मोठा लाभ व्यापार्‍यांना मिळणार आहे.
