नवी दिल्ली – जगासमोर कोरोनाचे भयंकर संकट खडे ठाकलेले असताना, लसींबाबतच्या राष्ट्रवादाला थारा दिला जाऊ शकत नाही. अशा काळात बुद्धिसंपदा कायद्याकडे बोट दाखवून लसींचे तंत्रज्ञान व यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखता येणार नाही. विकसित देशांना याबाबत उदार धोरण स्वीकारावेच लागेल, असे भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजावले आहे. अमेरिकेने आपल्या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांच्या लाभाचा विचार करून भारताला लसींच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखला होता. तसेच बुद्धिसंपदा कायद्याचा विचार करून अमेरिकेने या लसींच्या निर्मितीची प्रक्रिया खुली करू नये, अशी मागणी अमेरिकेतील धनाढ्य उद्योजक करीत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी हे आवाहन केले आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या. कोरोनाच्या संकटाने थैमान घातलेले असताना, ‘ट्रेड-रिलेटेड आस्पेटक्स् ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटस्’चा (टीआरआयपीएस) दाखला देऊन इतर देशांना लसींचे तंत्रज्ञान परवू नका, अशी मागणी अमेरिकेच्या उद्योगक्षेत्राकडून केली जात आहे. तसेच अमेरिकेत तयार झालेल्या लसींची जगभरात विक्री करायची असेल, तर इतर देशांना या लसींसाठी लागणारा कच्चा माल पुरवू नका, असेही अमेरिकन उद्योजकांचे म्हणणे आहे. कोरोनाच्या साथीमध्ये लाखोजणांचा बळी जात असताना, अमेरिकेचे उद्योगक्षेत्र याचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचार करण्यास तयार नसून याकडे ते व्यापारी संधी म्हणून पाहत आहेत. या अपप्रवृत्तीवर सडकून टीका सुरू झाली आहे. त्याचवेळी भारतासारखे देश अमेरिकेचे औषधनिर्मिती क्षेत्र देखील बर्‍याच प्रमाणात भारतातून जाणार्‍या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे, याची जाणीव करून देत आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित देशांनी संकटाच्या काळात कोरोनाच्या लसींबाबत संकुचित राष्ट्रवादी दृष्टीकोनाला थारा असू शकत नाही, असे बजावले आहे. टीआरआयपीएस अर्थात बुद्धिसंपदा कायद्यावर निदान कोरोनाच्या लसीबाबत फेरविचार करून विकसित देशांना याबाबत उदार धोरण स्वीकारणे भाग आहे. एकीकडे देशांनी आपल्या बाजारपेठा खुल्या कराव्या, व्यापार व कच्च्या मालाची देवाणघेवाण अधिक खुलेपणाने व्हावी, अशी मागणी आपण नेहमीच करीत असतो. याबाबतचा निर्णय घेणे आत्ताच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, कारण कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या निर्मितीमध्ये अडथळे येत आहेत. त्यामुळे याबाबतच्या समस्या दूर होऊन लसींच्या निर्मितीची प्रक्रिया गतीमान झाली तर त्यासारखी दुसरी समाधानाची बाब नसेल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
टीआरआयपीएस किंवा बुद्धिसंपदा कायद्यानुसार संशोधनाने मिळविलेले तंत्रज्ञान व उत्पादन याची दुसर्‍या देशांना नक्कल करता येत नाही. तसे करणे जागतिक व्यापार परिषदेच्या सदस्यांसाठी अवैध ठरविण्यात आले आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटाचा विचार करून याबाबतचा नियम शिथिल करणे अत्यावश्यक असल्याचा दावा भारत व इतर विकसनशील देश करीत आहेत. मात्र एरवी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे गोडवे गाणारे विकसित देश कोरोनाच्या लसीबाबत जागतिकीकरणाची संकल्पना गुंडाळून ठेवत असल्याची बाब समोर आली होती. हा दुटप्पीपणा ठरतो, असे भारताच्या अर्थमंत्री सीतारामन वेगळ्या शब्दात सांगत आहेत. मानवी संकट खडे ठाकलेले असताना, जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणार्‍या देशांकडूनच कोरोना प्रतिबंधक लसींबाबत संकुचित राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी धोरणे स्वीकारली जात आहेत, ही बाब या देशांचा पर्दाफश करणारी ठरते. याविरोधात भारताने उठविलेला आवाज यामुळेच अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे.
