लंडन – परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा ब्रिटन दौरा संपन्न झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये समन्वय व सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेत याची पायाभरणी झाली, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे. ब्रिटनमध्ये जून महिन्यात होणार्‍या जी७ परिषदेचे भारताच्या पंतप्रधानांना आमंत्रण देण्यात आले असून याद्वारे ब्रिटनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात यापुढे भारताला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असेल, असा संदेश दिला आहे. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर भारताशी सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटन उत्सुक असून येत्या काळात दोन्ही देशांमधील २०३० सालापर्यंतच्या सहकार्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व नव्याने अधोरेखित होत आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर संकट खडे ठाकले आहे, असे दावे चीनची सरकारी माध्यमे करीत आहेत. पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये सक्रीय असलेला माध्यमांचा एक गट भारताच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करू लागला आहे. कोरोनामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा संपुष्टात आल्याचा आरडाओरडा या माध्यमांनी सुरू केला असून भारतविरोधी अपप्रचाराची जोरदार मोहीम छेडण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी जगभरातील भारतीय राजदूतांना या अपप्रचाराला उत्तर देण्याची सूचना केली होती. मात्र परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा ब्रिटन दौरा, हे या भारतविरोधी अपप्रचाराला मिळालेले सर्वात प्रभावी उत्तर ठरते.
जी७ परिषदेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय चर्चा पार पडली. या चर्चेत कोरोनाचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. त्याचवेळी प्रत्येक देशाने भारताबरोबरील व्यापार व गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विशेष उत्सुकता दाखविल्याचे समोर येत आहे. ब्रिटनने तर भारताबरोबर सहकार्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून २०३० सालासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यामध्ये गुंतवणूक, व्यापार, शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यात व्हर्च्युअल परिषद संपन्न झाली. या परिषदेत दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यावर एकमत झाले असून लवकरच याचे परिणाम दिसू लागतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो.
दरम्यान, भारताचे परराष्ट्रमंत्री ब्रिटनमध्येच असताना युरोपिय महासंघाने भारताबरोबर मुक्त व्यापारी करारासाठी वाटाघाटी नव्याने सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपिय महासंघाने चीनबरोबरील गुंतवणूकविषयक करार स्थगित केल्यानंतर, अवघ्या काही तासात दिलेले हे संकेत सूचक ठरतात. आपली आर्थिक ताकद व बाजारपेठ यांच्या बळावर युरोपिय देशांसह जगावर हुकूमत गाजविण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या चीनला महासंघाने दिलेला हा मोठा धक्का ठरतो.
