मॉस्को – माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांची एकाधिकारशाही रोखण्यासाठी रशियाने नव्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांना रशियात स्वतंत्र शाखा अथवा उपकंपनी सुरू करणे बंधनकारक ठरणार आहे. तसे न केल्यास त्या कंपनीवर बंदी व इतर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. रशियाने गेल्या वर्षभरात ‘बिग टेक’ कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला हा दुसरा कायदा ठरतो. नवा कायदा करीत असतानाच रशियाने ‘गुगल’विरोधात नवी तक्रार दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी नव्या कायद्यावर स्वाक्षर्‍या केल्याची माहिती रशियन यंत्रणांनी दिली. या कायद्यानुसार, रशियात सक्रिय असणार्‍या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील परदेशी कंपनीला रशियात शाखा उघडून स्वतंत्र कार्यालय उभारावे लागणार आहे. शाखा उघडणे शक्य नसल्यास रशियन उपकंपनी स्थापन करावी लागेल. त्याचबरोबर रशियन यंत्रणा ‘रॉसकॉम्झॉर’वर स्वतंत्र अकाऊंट उघडून नोंदणीही करणे बंधनकारक ठरणार आहे. पाच लाख व त्याहून अधिक ग्राहक अथवा युजर्स असणार्‍या सर्व कंपन्यांसाठी नवा कायदा लागू असेल, असे ‘रॉसकॉम्झॉर’कडून स्पष्ट करण्यात आले.
या तरतुदींचे पालन न करणार्‍या कंपन्यांना बंदी किंवा इतर दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, असे बजावण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी नव्या कायद्याचे समर्थन केल्याचेही समोर आले आहे. ‘रशियन सरकारला कोणतीही वेबसाईट अथवा कंपनी ब्लॉक करायची इच्छा नाही. आम्हाला या कंपन्यांबरोबर काम करायचे आहे. पण त्यात काही अडचणीही आहेत. रशियन कायदा किंवा रशियन सरकारकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांकडे सदर कंपन्या दुर्लक्ष करीत असल्याने समस्या तयार होतात’, असे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी बजावले.
नवा कायदा आणत असतानाच रशियाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांविरोधातील कारवाईची व्याप्तीही वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. बुधवारी रशियाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणार्‍या गुगलविरोधात नवी तक्रार दाखल करीत चौकशी सुरू केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांविरोधात करण्यात आलेली ही चौथी कारवाई ठरली आहे. गेल्या काही महिन्यात रशियाने ‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’, ‘टिकटॉक’ या कंपन्यांना जबर आर्थिक दंड ठोठावले होते.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी काही वर्षांपूर्वी स्वतंत्र रशियन इंटरनेट उभारण्याची घोषणा केली होती. अमेरिका व युरोपकडून इंटरनेट तसेच सोशल मीडियाचा रशियन राजवटीविरोधात होणारा वापर लक्षात घेऊन ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी यासंदर्भातील कायद्यालाही मंजुरी देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीला रशियाने ‘सॉव्हरिन रशियन इंटरनेट’च्या यशस्वी चाचण्या घेतल्याचीही माहिती दिली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर, रशियाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांविरोधात केलेला नवा कायदा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
