नवी दिल्ली – ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यांना आता उत्पादनांची विक्री करताना हे उत्पादन कोणत्या देशात तयार झाले हे ठळकपणे दर्शवावे लागणार आहे. तसेच खराब आणि बनावट समान विकल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सुधारित नियमांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यासाठी नवे नियम लागू झाले आहेत.
१९८६ च्या जुनाट ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल करून गेल्यावर्षी कंज्यूमर प्रोटेक्शन विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाली होती. या नव्या कायद्यांर्गत एका नोटिफिकेशनद्वारे नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. ‘ई-कॉमर्स‘ कंपन्यांसाठीच्या नव्या नियमांद्वारे ग्राहकांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन काही कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या उत्पदनांची सर्व माहिती द्यावी लागेल. पेमेंट गेटवेची सुरक्षा, कस्टमर केअर नंबबरॊबर विक्रेत्याबरोबर झालेल्या कराराच्या माहितीचाही समावेश आहे. ‘ई-कॉमर्स’ किंमतीत फेरफार करता येणार नाही आणि उत्पादनाबाबत कोणतीही गोष्ट ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यांना लपवता येणार नाही. यामध्ये उत्पादनांच्या ‘मेड इन कंट्री’ची माहितीही ठळकपणे द्यावी लागेल. चिनी उत्पादनांवर बहिष्काराची मोहीम भारतात तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘चायना मेड उत्पादनां’ची आणि ‘मेक इन इंडिया‘ उत्पादनांची ओळख पटविणे या नियमांमुळे शक्य होणार आहे.
उत्पादनाच्या चुकीची किंवा भ्रामक माहिती दिल्यास कारवाई होऊ शकते. बनावट उत्पादनांची विक्री केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ग्राहक याविरोधात कंझ्युमर कमिशन कडे जाऊ शकतात किंवा आपली तक्रार कंझ्युमर कमिशकडे ऑनलाईन नोंदवू शकतात. भेसळयुक्त सामान विकल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच बनावट समान विकल्यास परवानाही रद्द होऊ शकतो. उत्पादन खराब निघाल्यास दंडाची तरतूद यामध्ये आहे.
नव्या नियमनांतर्गत ‘ई-कॉमर्स’ जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून देशात ‘ई-कॉमर्स’व्यवसाय झपाट्याने विस्तारात असताना आणि या क्षेत्रात कंपन्यांची संख्या वाढत असताना सरकारने ही कडक नियमावली आणली आहे. भारतात ‘ई-कॉमर्स ‘व्यवसाय २०२१ पर्यंत ८४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
