नवी दिल्ली – बंदी असलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ (जेईएल) संघटनेच्या जम्मू-काश्मीरमधील ५६ ठिकणांवर रविवारी राष्ट्रीय तपास संस्थेने छापे टाकले. टेरर फंडिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. बंदी असताना या संघटनेच्या कारवाया सुरू असून याआडून दहशतवाद्यांना मदत पुरविली जात असल्याची सूचना मिळाली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) बंदी टाकली होती.
एनआयएची विविध पथकांनी एकाचवेळी जम्मू-काश्मीरच्या १४ जिल्ह्यांमध्ये धाडी टाकल्या. ‘जमात-ए-इस्लामी’चे नेते, पदाधिकारी आणि त्यांच्या कार्यालयांवर छापेमारी झाली. काश्मीर प्रांतातील १० जिल्ह्यात आणि जम्मूच्या चार जिल्ह्यात एकूण ५६ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. ही ‘जमात-ए-इस्लामी’वर आतापर्यंत झालेल्या सर्वात मोठ्या कारवाईंपैकी एक मानली जाते.
सामाजिक कामाच्या नावाखाली ‘जमात-ए-इस्लामी’ काश्मीर खोर्‍यात कट्टरतावाद आणि दहशतवादाला खतपाणी घातल आली व तीला सहाय्य करीत आली आहे. याआधीही या संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी झाली होती. मात्र २०१९ सालात फेब्रवारी महिन्यात पुलवामात सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’ बंदी घातली होती. त्यानंतर या संघटनेच्या काही जणांची धरपकडही झाली होती. मात्र ही संघटना छुप्या रितीन अजूनही कार्यरत असून दहशतवाद्यांना सहाय्य देत असल्याचे तपासात लक्षात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांच्या ठिकाणांवर हे छापे टाकण्यात आले व मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे, कम्युटंर व इतर साहित्या जप्त करण्यात आले. या कारवाईबाबतचे इतर तपशील एनआयएने जाहीर केलेले नाहीत.
