आर्थिक संकट टाळण्यासाठी अधिक नोटा छापण्याचा विचार नाही

- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ग्वाही

नवी दिल्ली – कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी अधिक नोटा छापण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी हा खुलासा केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुलभूत पाया अतिशय भक्कम आहेत, असे सांगून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या आघाडीवर देशाला आश्‍वस्त केले. तसेच आत्मनिर्मर भारताची मोहीम राबवून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.

आर्थिक संकट टाळण्यासाठी अधिक नोटा छापण्याचा विचार नाही - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ग्वाहीकोरोनाच्या साथीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम झाला असून विकसित देशांच्याही अर्थव्यवस्था यामुळे संकटात सापडल्या आहेत. भारत देखील याला अपवाद नाही. कोरोनामुळे अर्थव्यवहार ठप्प झाल्याने 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी आक्रसली, अशी माहिती सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. पण भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. लॉकडाऊन मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून याचा सकारात्मक परिणाम अर्थकारणावर होऊ लागला आहे, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. तसेच आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला महत्त्व देऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र आर्थिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी अधिक नोटा छापण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

काही देशांनी अधिकाधिक नोटा छापून कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक स्थैर्यवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अशा उपाययोजनांमुळे काही तात्पुरते लाभ मिळाले, तरी पुढच्या काळात यामुळे नवी संकटे देशासमोर उभी राहण्याची शक्यता असते. भारत या मार्गाने आर्थिक संकटाचा सामना करणार नाही. आर्थिक शिस्त पाळून भारत या आव्हानाला सामोरे जात आहे, असे संकेत सीतारामन यांनी लोकसभेत दिले.

आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी सुमारे 29.87 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या व्यापक आर्थिक तरतुदीद्वारे कोरोनाच्या साथीच्या फटक्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, असे सीतारामन पुढे म्हणाल्या. 2021 सालच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात सुमारे 34.5 टक्क्यांची घसघशीत वाढ करून तसेच आरोग्य सुविधांवरील खर्च 137 टक्क्यांनी वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान, कोरोनाच्या साथीनंतर घसरलेली मागणी ही भारतासह सर्वच देशांसमोरील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे दिसू लागले आहे. म्हणूनच मागणी वाढविण्यासाठी केले जात असलेले प्रयत्न सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरतात. अर्थतज्ज्ञ याकडे लक्ष वेधत असून मागणी वाढल्यानंतरच, भारतीय अर्थव्यवस्था गतीमान होईल, असे ठासून सांगत आहेत. मागणीत वाढ झाल्यानंतर, उत्पादन व सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल, याने रोजगार निर्मितीचा वेग वाढेल आणि त्यानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागले, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कोरोनाच्या साथीची तीव्रता कमी होत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक कल दाखवित आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब ठरते, असा दिलासा देणारी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. विशेषतः भारतात येत असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीत झालेली वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्‍वासार्हता अधिकच वाढविणारी बाब ठरते आहे. त्यामुळे सध्या परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी पुढच्या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी दमदार असेल, असा दावा विश्‍लेषकांकडून केला जात आहे.

leave a reply