मॉस्को – ‘अमेरिकेसह युरोपिय देशांचा राजकीय विरोध असतानाही नॉर्ड स्ट्रीम२ इंधनवाहिनी प्रकल्प नियोजित कालावधीत पूर्ण झाला. हा रशियासाठी मोठा धोरणात्मक विजय ठरतो’, असा दावा विश्‍लेषक दिमित्रि मरिनशेन्को यांनी केला आहे. मरिनशेन्को हे ‘फिच रेटिंग्ज्’ या आंतरराष्ट्रीय कंपनीत वरिष्ठ संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
शुक्रवारी रशियाच्या ‘गाझप्रोम’ कंपनीने ‘नॉर्ड स्ट्रीम२’ इंधनवाहिनीची उभारणी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, युक्रेन व पोलंडने ‘नॉर्ड स्ट्रीम२’ इंधनवाहिनीला असलेला विरोध यापुढेही कायम राहिल, असे संकेत दिले आहेत.
‘अमेरिका, युरोपियन कमिशन व अनेक युरोपिय देशांनी नॉर्ड स्ट्रीम२ इंधनवाहिनीबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन कारवाईचे संकेत दिले होते. मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्ण झाला. नॉर्ड स्ट्रीम२ इंधनवाहिनी राजकीय नाही तर व्यावसायिक प्रकल्पच आहे, असे या जर्मनी व रशिया या दोन्ही देशांकडून सातत्याने सांगण्यात येत होते. ही भूमिकाच प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कारणीभूत ठरली’, असा दावा दिमित्रि मरिनशेन्को यांनी केला.
‘युरोपिय महासंघाच्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे प्रकल्प तात्काळ कार्यरत होण्याची शक्यता नाही. मात्र काही मुद्यांवर रशियन कंपनीवर दबाव टाकून महासंघ सदर अडथळे दूर करू शकतो. तसे झाले तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत इंधनवाहिनी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झालेली दिसेल’, अशी शक्यताही मरिनशेन्को यांनी व्यक्त केली. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यास नैसर्गिक इंधनाच्या पुरवठ्यासाठी रशिया व जर्मनी या दोन्ही देशांना युक्रेनवर अवलंबून रहावे लागणार नाही व त्याचे महत्त्व कमी होईल, असे संकेतही विश्‍लेषकांनी दिले.
२०१४ साली क्रिमिआ ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनबरोबर पेटलेल्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर, रशियाने युरोपला इंधनपुरवठा करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली होती. त्यातून ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधनवाहिनीच्या उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून रशिया व जर्मनीतील महत्त्वाकांक्षी ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ही आता पूर्ण झाला आहे. सुमारे १२३० किलोमीटर लांबीच्या या इंधनवाहिनीच्या माध्यमातून युरोपिय देशांचा इंधनपुरवठा ११० अब्ज घनमीटरपर्यंत वाढविण्याची ग्वाही रशियाने दिली आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या इंधनवाहिनीविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन निर्बंध लादले होते. मात्र अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतर रशिया व जर्मनी या दोन्ही देशांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली होती.
अमेरिकी नेतृत्त्वाने काही निर्बंध कायम ठेवले असले, तरी प्रकल्पाला मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. जुलै महिन्यात या मुद्यावर अमेरिका व जर्मनीत करार झाल्याची घोषणाही करण्यात आली होती. प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्याला रोखण्याची वेळ निघून गेल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केला होता.
अमेरिकेचा विरोध मावळला असला तरी सर्व युरोपिय देशांकडून ही इंधनवाहिनी स्वीकारण्याची तयारी नाही. युक्रेनच्या पंतप्रधानांनी गेल्याच महिन्यात या प्रकल्पाचा उल्लेख रशियाच्या हाती असलेले अत्यंत धोकादायक ‘जिओपॉलिटिकल वेपन’ अर्थात ‘धोरणात्मक शस्त्र’ असा केला होता. पोलंडच्या राजवटीने ‘नॉर्ड स्ट्रीम२’ चा उल्लेख ‘हायब्रिड वेपन’ अर्थात ‘अतीप्रगत शस्त्र’ असा केला आहे.
पोलंडचे नेते व युरोपियन कौन्सिलचे माजी प्रमुख डोनाल्ड टस्क यांनी, ‘नॉर्ड स्ट्रीम२’ म्हणजे अक्षम्य चूक असून अहंकारी जर्मनीच्या हितसंबंधांचे प्रतीक असल्याची टीका केली आहे.
