नवी दिल्ली – काश्मीरमध्ये आपले प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी भारताला आवाहन करणार्‍या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक काऊन्सिल-ओआयसी’ला भारताने कडक शब्दात समज दिली. पाकिस्तानच्या भारतद्वेषी अपप्रचाराला बळी पडू नका आणि ओआयसीचा पाकिस्तानला आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापर करू देऊ नका, असे भारताच्या राजदूतांनी ‘ओआयसी’च्या महासचिवांना बजावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी याची माहिती दिली.

सौदी अरेबियातील भारताच्या राजदूतांची भेट घेऊन ओआयसीच्या महासचिवांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी भारताने परवानगी देण्याची मागणी केली. याआधीही पाकिस्तानच्या हटवादी मागणीमुळे ओआयसीने काश्मीर प्रश्‍नावर भारतविरोधी ठराव मंजूर केले होते. या ठरावाला काडीचाही अर्थ नसल्याचा दावा पाकिस्तानच्याच विश्‍लेषकांनी केला होता. मात्र वारंवार पाकिस्तानकडून या प्रश्‍नावर ओआयसीवर दडपण टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे ओआयसीने भारताकडे काश्मीरमध्ये निरिक्षक पाठविण्याची मागणी केली. यावर भारताने ओआयसीला परिस्थितीची जाणीव करून दिली.

पाकिस्तानकडून भारताच्या विरोधात केल्या जाणार्‍या अपप्रचाराला बळी पडून ओआयसीने एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी भारताच्या सौदीमधील राजदूतांनी केली. तसेच पाकिस्तानकडून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी ओआयसीचा वापर करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे, याकडे लक्ष वेधून ओआयसीने या आघाडीवर पाकिस्तानला साथ देऊ नये, असे भारताच्या राजदूतांनी बजावले. याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी दिली.

भारताने कलम 370 मागे घेऊन जम्मू व काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा मागे घेतला. यानंतर पाकिस्तानने मोठा कांगावा करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावरून युद्ध पेटेल व त्याचे पर्यावसन अणुयुद्धात होऊ शकेल, असे ब्लॅकमेलिंग करण्यापर्यंत पाकिस्तानची मजल गेली होती. पण पाकिस्तानच्या या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुणीही फारशी किंमत दिली नाही. या आघाडीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान?खान यांचे परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. याचे फार मोठे दडपण पाकिस्तानच्या सरकारवर आले होते.

सौदी अरेबिया नेतृत्त्व करीत असलेल्या ओआयसीने काश्मीर प्रश्‍नाला महत्त्व दिले नाही, तर इस्लामधर्मिय देशांच्या स्वतंत्र संघटनासाठी हालचाली सुरू करू असा इशारा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी दिला होता. त्यासाठी तुर्की व मलेशियाचे सहाय्य घेण्याची कुरेशी यांनी दिलेली धमकी सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) अतिशय गांभीर्याने घेतली होती.

यानंतर सौदी व युएईने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावला. यानंतर भानावर आलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारवर सौदी व युएईची मनधरणी करण्याची वेळ ओढावली होती. यानंतरच्या काळातही पाकिस्तानच्या सरकारला शहाणपण आलेले नाही, अशी टीका पाकिस्तानी विश्‍लेषक करीत आहेत. म्हणून ओआयसीसारख्या इस्लामधर्मिय देशांच्या संघटनेवर पाकिस्तान अजूनही काश्मीर प्रश्‍न उपस्थित करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. भारतात निरिक्षक पाठविण्याची ओआयसीकडून केली जाणारी मागणी म्हणजे पाकिस्तानची समजूत काढण्याचा प्रयत्न असण्याची दाट शक्यता आहे. कारण आत्तापर्यंत भारताने काश्मीरच्या मुद्यावर कुठल्याही देश व संघटनेचा दबाव मान्य केलेला नाही.

काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न ठरतो आणि त्यात कुणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी भारताची ठाम भूमिका आहे. पाकिस्तानने अवैधरित्या कब्जा केलेले ‘पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर’ मुक्त करणे इतकीच काश्मीरची समस्या आहे. भारत लवकरच हा भूभाग देखील ताब्यात घेईल, असा इशारा भारताच्या नेत्यांनी दिला होता.