काठमांडू – चीनची तळी उचलून धरणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यावरून येथील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फूट पडणार हे निश्चित झाले आहे. रविवारी पंतप्रधान ओली आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल (प्रचंड) यांच्यामध्ये मतभेद दूर करण्यासाठी एक बैठक झाली. मात्र दोन्ही नेत्यांमधील या बैठकीतून काहीही साध्य झाले नाही. यानंतर नेपाळच्या पंतप्रधानांनी नेपाळचे लष्करप्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे नेपाळचे पंतप्रधान लष्करच्या मदतीने आपले सरकार वाचविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
चीनच्या पाठबळावर भारतविरोधी निर्णय घेणारे पंतप्रधान ओली यांचे भवितव्य कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठरेल. मात्र तत्पूर्वी ओली आपला स्वतंत्र पक्ष काढून विरोधकांबरोबर हातमिळवणी करून सत्ता स्थापण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यासाठी त्यांनी काही विरोधी नेत्यांची भेट घेतल्याच्या बातम्या आहेत. तसेच माजी पंतप्रधान प्रचंड हे सुद्धा ओलीयांना काटशह देऊन सरकार स्थापण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले जाते.
पंतप्रधान ओली यांना पक्षातून मोठा विरोध होत आहे आणि पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा किंवा पंतप्रधान पदाचा राजीनामा हा त्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न झाला असून आपण कुठल्याच पदाचा राजीनामा देणार नाही, याचे संकेत ओली यांनी आधीच दिले होते. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे जवळजळ सर्वच वरिष्ठ नेते ओली यांच्या विरोधात आहेत. बुधवारच्या पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ४५ पैकी ३३ सदस्यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.आता तर बहुतांश नेते ओली यांनी पंतप्रधान पदाबरोबर पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करीत आहे.
ओली पंतप्रधान झाल्यानंतर निरंकुश झाले होते. पक्षाचे अध्यक्षपदही त्यांच्याचकडे असल्याने त्यांनी पक्षातील इतर नेत्यांच्या विचारांना ही किंमत देणे सोडले. प्रचंड आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना विचारात न घेणे त्यांना महागात पडले. त्यामध्ये त्यांनी आपले अधिकार वाढविण्यासाठी दोन विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मात्र पक्षात त्यांच्या विरोधातील वातावरण वाढले व त्यांची मान्यता कमी झाली, असे नेपाळमधील विश्लेषक आणि माध्यमांनी म्हटले आहे.
तीन महिन्यापूर्वीच्या या घटनाक्रमानंतर आपल्या विरोध वातावरण तयार होत असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी भारताबरोबर सीमावाद उकरून काढला. यामुळे पंतप्रधान ओली यांच्याबरोबर पक्षातील आणि विरोधीपक्षातील नेत्यांनाही उभे राहावे लागले. मात्र आता नकाशासंदर्भांत विधेयक मंजूर झाल्यावर पुन्हा ओली यांचा पक्षांतर्गत विरोध वाढला असून आता त्यांच्यासमोर यातून सुटका करून घेण्यासाठी दुसरा पर्याय उरलेला नाही, असा दावा केला जातो.
ओली यांचा भारतावरील आणि पक्षांच्या नेत्यांविरोधात आरोपामुळे विरोध वाढला आहे. परराष्ट्र धोरणावरून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. काही भ्रष्टाचाराचे आरोपही ओली सरकावर लागले असून त्यामध्ये चीनने भूभाग हडपल्याचा मुद्दा कम्युनिस्ट पक्षाची प्रतिमा खराब करीत असल्याने पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याशिवाय किंवा सत्ता टिकविण्यासाठी पक्ष फोडण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे सांगितले जाते.
शनिवारी रात्री पंतप्रधान ओली यांनी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांची भेट घेतल्यावर मंत्रिमंडळाची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पंतप्रधान ओली यांनी पक्षाची एकता संकटात आहे आणि काहीही होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली. तसेच आपल्या बाजूला कोण आहे, असा थेट प्रश्न आपल्या मंत्र्यांना विचारल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
