आदिस अबाबा – इथिओपियाचा संघर्षग्रस्त तिगरे प्रांत मानवतावादी संकटाच्या उंबरठ्यावर असून २० लाखांहून अधिक नागरिकांना दुष्काळ व उपासमारीच्या भीषण समस्येला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने दिला आहे. तिगरेमध्ये गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळ संघर्ष सुरू असून त्यात हजारो लोकांचा बळी गेला आहे. गेल्या महिन्यात तिगरेतील स्थानिक सशस्त्र गटाने इथिओपियन लष्कराला राजधानी मेकेलेमधून बाहेर काढण्यात यश मिळविले असून इथिओपियाने संघर्षबंदीची घोषणा केली आहे.
शुक्रवारी इथिओपियाच्या मुद्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी रमेश राजसिंघम यांनी तिगरेतील भीषण स्थितीबाबत इशारा दिला. ‘गेल्या काही आठवड्यांमध्ये तिगरेतील परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत चालली आहे. चार लाखांहून अधिक नागरिकांना भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असून १८ लाखांहून अधिक जण उपासमारी व दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहेत. ३३ हजारांहून अधिक मुले कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. स्थिती अजून भयावह होण्याची शक्यता आहे’, असे राजसिंघम यांनी बजावले.
गेल्या अनेक दशकांमध्ये अनुभवली नसेल, अशी दुष्काळ व उपासमारीची समस्या तिगरेमध्ये उद्भवणार असून ५० लाखांहून अधिक जणांना अद्यापही योग्य मानवतावादी सहाय्य मिळू शकलेले नाही, याकडेही संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. तिगरेतील १७ लाखांहून अधिक जण विस्थापित झाले असून ६० हजारांहून अधिक नागरिकांनी सुदानमध्ये आश्रय घेतला आहे.
इथिओपियाचे पंतप्रधान अबि अहमद यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तिगरे प्रांतावर हल्ला चढविला होता. या कारवाईसाठी त्यांनी शेजारी देश इरिट्रिआचेही सहाय्य घेतले होते. काही महिन्यांच्या संघर्षानंतर पंतप्रधान अहमद यांनी तिगरे प्रांतावर ताबा मिळविल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यांचा हा दावा फोल असल्याचे गेल्या काही आठवड्यांमधील संघर्षातून समोर आले आहे.
तिगरेतील स्थानिक बंडखोर गटांनी राजधानी मेकेलसह प्रांतातील महत्त्वाची शहरे ताब्यात घेण्यात यश मिळविले आहे. इथिओपियाच्या शेकडो जवानांना युद्धबंदी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे. या नामुष्कीच्या पार्श्‍वभूमीवर इथिओपिया सरकारने काही दिवसांपूर्वी संघर्षबंदीची घोषणा केली आहे. मात्र बंडखोर गटांनी संघर्षबंदीस नकार दिला असून तिगरेवर संपूर्ण ताबा मिळेपर्यंत संघर्ष कायम ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुढील काळात या भागातील संघर्ष व मानवतावादी संकटाची तीव्रता अधिक वाढलेली असेल, अशी भीती विश्‍लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
