पॅरिस – ‘फायनॅन्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून पाकिस्तानची सुटका झालेली नाही. दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी न करणार्‍या देशांच्या या यादीतून आपली सुटका व्हावी, यासाठी पाकिस्तानने मोठी धडपड केली होती. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे कर्जसहाय्य व गंतवणूक यासाठी पाकिस्तानला या यादीतून बाहेर पडणे आवश्यक होते. पण ही शक्यता निकालात निघाल्याने पाकिस्तानची मोठी निराशा झाली आहे. पाकिस्तानबरोबरच तुर्की, जॉर्डन आणि माली हे देश देखील एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये सहभागी करण्यात आले आहे.
एफएटीएफचे अध्यक्ष डॉ. मार्कस प्लेयर यांनी ही घोषणा केली. एफएटीएफने या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानसमोर ३४ मागण्या ठेवल्या होत्या. यापैकी ३० मागण्यांवर पाकिस्तानचे बरी कामगिरी नोंदविली. पण अजूनही एफएटीएफचे त्याने समाधान झालेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी घोषित केलेल्यांवर कठोर कारवाईची अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने, पाकिस्तानला आणखी काही काळ या यादीत रहावेच लागेल, असे डॉ. प्लेअर यांनी म्हटले आहे. मॉरिशस आणि बोट्स्वाना या देशांना एफएटीएफच्या यादीतून बाहेर पडण्यात यश मिळालेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानचे हे अपयश अधिकच ठळकपणे जगासमोर आल्याचे दिसते.
दरम्यान, दहशतवाद्यांना पैसे पुरविणे व निधीचे अवैध हस्तांतरण या दोन गोष्टींची दखल घेऊन एफएटीएफने तुर्कीलाही आपल्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकले आहे. दहशतवादाचे जागतिक केंद्र म्हणून कुख्यात बनलेल्या पाकिस्तानचा निकटम सहकारी देश अशी तुर्कीची ओळख बनली होती. त्यामुळे तुर्कीचा या यादीतील समावेश लक्षवेधी ठरतो. तुर्कीचाही प्रवास पाकिस्तानच्या दिशेने सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत यामुळे मिळत आहे.
२०२२ सालच्या एप्रिल महिन्यापर्यं पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहणार आहे. या यादीतून पाकिस्तानची सुटका होणार नाही, कारण भारतानेच आपला प्रभाव वापरून पाकिस्तानला या यादीत टाकल्याचा आरोप या देशाचे पत्रकार करीत आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या प्रयत्नांमुळे पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या विधानांचा विपर्यास करून पाकिस्तानचे नेते व माध्यमे आपल्या अपयशाचे खापर भारतावर फोडत आले आहेत. पाकिस्तानचे चलन असलेला रुपयाचा दर डॉलरमागे १७३ पर्यंत घसरला असून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. महागाईने पाकिस्तानी जनतेचे कंबरडे मोडले असून अशीच घसरण कायम राहिली तर पाकिस्तान कोलमडल्यावाचून राहणार नाही, असे दावे या देशातूनच केले जातात. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या अर्थसहाय्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. २०२१ ते २३ या कालावधीत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे ५१.६ अब्ज डॉलर्सची अतिरक्त आवश्यकता असल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिली होती. मात्र इतका निधी उभा करण्याची किंवा गुंतवणूक मिळविण्याची क्षमता पाकिस्तानने गमावलेली आहे. म्हणूनच एफएटीएफच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानच्या वाट्याला घोर निराशा आलेली आहे.
