मनिला – ‘साऊथ चायना सी’ क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांविोधात फिलिपाईन्सने तब्बल १५३ वेळा राजनैतिक पातळीवर निषेध नोंदविलेला आहे. फिलिपाईन्सच्याच परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली. या सागरी क्षेत्रातील शांतता, स्थैर्य आणि सुव्यवस्था यांना आव्हान देणार्‍या चिथावणीखोर कारवाया करणार्‍या चीनविरोधात फिलिपाईन्ससारख्या छोट्या देशाने उचललेली ही आक्रमक पावले आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी आहेत.
एखाद्या देशाच्या कारवायांचा जाहीररित्या निषेध नोंदविणे म्हणजे राजनैतिक पातळीवर शस्त्राचा वापर करण्यासारखेच आहे. फिलिपाईन्सने साऊथ चायना सी क्षेत्रातील चीनच्या चिथावणीखोर व प्रक्षोभक कारवायांचा तब्बल १५३ वेळा निषेध नोंदवून अत्यंत प्रभावीपणे या राजनैतिक शस्त्राचा वापर केला. याची दखल माध्यमांना घ्यावी लागली व याने चीनच्या या सागरी क्षेत्रातील कारवाया अधिक ठळकपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आल्या. या क्षेत्रातील आपल्या कारवायांची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होऊ नये, यासाठी चीन धडपडत होता. पण फिलिपाईन्सने यात चीनला यशस्वी होऊ दिले नाही.
साऊथ चायना सीच्या सुमारे ३५ लाख चौरस किलोमीटर सागरी क्षेत्रावर चीन आपला अधिकार सांगत आहे. यामध्ये फिलिपाईन्ससह तैवान, व्हिएतनाम, मलदेशिया तसेच ब्रुनेई या शेजारी देशांच्या सागरी हद्दीचा समावेश आहे. फिलिपाईन्सच्या स्प्रार्टले द्विपसमुहांच्या क्षेत्रात चीनने कृत्रिम बेटांची निर्मिती करुन त्यावर धावपट्टी उभारली आहे. 
त्याचबरोबर चीनच्या मिलिशिया फ्लोटिलाने शेकडोंच्या संख्येने फिलिपाईन्सच्या सागरी हद्दीत आपली जहाजे घुसविली होती. यावर संतापलेले फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुअर्ते यांनी चीनला निर्वाणीचा इशारा दिला होता.
फिलिपाईन्सही चीनच्या विरोधात कृत्रिम बेटे उभारील तसेच चीनबरोबर रक्तरंजित युद्ध छेडल्याखेरीस फिलिपाईन्सला आपले सागरी क्षेत्र परत मिळणार नसेल, तर त्यालाही आमची तयारी आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष दुअर्ते यांनी बजावले होते. चीनच्या मागणीनुसार फिलिपाईन्स आपल्या गस्तीनौका मागे घेणार नसल्याचे ठणकावून राष्ट्राध्यक्ष दुअर्ते यांनी चीनबरोबरचा वाद विकोपाला गेल्यास अमेरिकेचे सहाय्य घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर फिलिपाईन्सने अमेरिकेच्या युद्धनौकांना आपल्या बंदरात तैनातीची परवानगी दिली होती.
फिलिपाईन्सप्रमाणे व्हिएतनामने देखील साऊथ चायना सीमधील चीनच्या विस्तारवादाविरोधात आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी या सागरी क्षेत्रातील गस्त वाढविली आहे.
