नवी दिल्ली – संरक्षणसाहित्य व दारूगोळ्याची निर्मिती करणार्‍या ‘ऑर्डनन्स् फॅक्टरी बोर्ड’च्या ४१ कारखान्यांचे सात कंपन्यांमध्ये रुपांतर करण्यात आले असून याच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. विजयादशमीचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सात कंपन्या संरक्षणक्षेत्रातील देशाच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला. या कंपन्यांबरोबर देशातील खाजगी उद्योगक्षेत्राने सहकार्य करावे आणि आपल्या कौशल्य व संशोधनाद्वारे देशाच्या संरक्षणासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी पंतप्रधानांनी केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून महिन्यात ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’च्या ४१ फॅक्टरीज्चे रुपांतर सात नव्या कंपन्यांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोनशे वर्षाहून अधिक इतिहास लाभलेल्या या ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे आता आधुनिकीकरण अत्यावश्यक बनले होते. याबाबतचा निर्णय १५ ते २० वर्षांपासून प्रलंबित होता. पण आता या सात नव्या कंपन्यामध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरीद्वारे केली जाणारी कामे विभागली जातील. संरक्षणदलांसाठी दारूगोळा व स्फोटके तयार करण्याची जबाबदारी यातील एक कंपनी पार पाडणार आहे. तर यातील एक कंपनी लष्करी वाहने तयार करील. या विभागणीमुळे शोध व संशोधनाला चालना मिळेल, त्याचा संरक्षणक्षेत्राला फार मोठा लाभ मिळेल, असा विश्‍वास यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या आघाडीवर इतर देशांवर अवलंबून न राहता, या आघाडीवर देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचा संकल्प देशाने केला आहे. आपल्या बळावर लष्करी शक्ती म्हणून उदयाला येणे हे भारतासमोरील ध्येय आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश व तामिळनाडुमध्ये यासाठी डिफेन्स कॉरिडॉर उभे करण्यात येत आहेत. मोठमोठ्या कंपन्या याकरीता पुढाकार घेत असून लघू व सूक्ष्म उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांच्या मार्फत देशातील संरक्षणक्षेत्रासाठी नवी पुरवठा साखळी तयार होत आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. तसेच देशातच तयार होऊ शकणार्‍या सुमारे १०० संरक्षणविषयक उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आली असून देशी कंपन्यांनाच याची सुमारे ६५ हजार कोटी इतक्या रक्कमेची कंत्राटे देण्यात आली आहेत. अशारितीने सरकार देशातील कंपन्यांवर विश्‍वास व्यक्त करीत आहे, असा पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
संरक्षणक्षेत्रातील सुधारणांमुळे पारदर्शकता, विश्‍वास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कारभार सुरू झालेला आहे. संरक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्या आता नव्या शक्यता पडताळून पाहू लागल्या असून यामुळे शोध व संशोधनाला अधिकच बळ मिळत आहे. सरकारबरोबरच खाजगी क्षेत्र देखील यासाठी उत्सुकता दाखवित आहे. याचे परिणाम समोर येत आहेत. गेल्या पाच वर्षात देशाची संरक्षणक्षेत्रातील निर्यात ३२५ टक्क्याहून अधिक प्रमाणात वाढली, असे सांगून पंतप्रधानांनी यावर समाधान व्यक्त केले. तसेच या सात नव्या कंपन्यांमुळे या प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
या सात कंपन्यांमधील सर्वांनाच आपले कौशल्य प्रदर्शित करण्यासाठी वाव मिळेल आणि त्यांच्या नव्या संकल्पना, शोध व संशोधनामुळे आपले संरक्षणक्षेत्र अधिक मजबूत होईल, असे सांगून पंतप्रधानांनी नव्या संकल्पनांसाठी तरुणांना प्रोत्साहन देण्याचा संदेश यावेळी दिला. या कंपन्यांना कारभारासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य देण्याची ग्वाही देखील पंतप्रधानांनी दिली. तसेच खाजगी क्षेत्र, विशेषतः स्टार्टअप्स्नी या सात कंपन्यांशी सहकार्य करून देशाच्या संरक्षणासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
या सार्‍या सुधारणा करीत असताना कर्मचार्‍यांचे हित नजरेआड केले जाणार नाही, असे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले. तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आवश्यकता भासल्यास या कंपन्यांना अर्थसहाय्य पुरविण्याची तयारी सरकारने ठेवलेली आहे, असे स्पष्ट केले.
