वॉशिंग्टन – कोरोनाची साथ चिंताजनकरित्या वाढत असताना, भारतात तयार होणार्‍या कोरोनाप्रतिबंधक लसींसाठी लागणारा कच्चा माल पुरविण्यास अमेरिकेने नकार दिला होता. अडवणूक करण्याचे धोरण स्वीकारून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे प्रशासन भारताची कोंडी करू पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एकीकडे भारताबरोबर सर्वच आघाड्यांवर सहकार्य दृढ करण्याचे दावे करणारे बायडेन प्रशासन दुसर्‍या बाजूला भारताच्या विरोधात अशा स्वरुपाच्या हालचाली करीत आहेत. मात्र यावर अमेरिकेत प्रतिक्रिया उमटली असून अमेरिकी उद्योगक्षेत्र आणि लोकप्रतिनिधी देखील बायडेन प्रशासनाने कोरोनाचा साथ रोखण्यासाठी भारताला आवश्यक ते सहाय्य करण्याची मागणी करू लागले आहेत.
१८ वर्षाच्या पुढे वय असलेल्या प्रत्येकाला कोरोना प्रतिबंधक लस देऊन भारत या साथीवर मात करण्यासाठी पावले टाकत आहे. यासाठी लसीकरणाच्या मोहिमेला गती दिली जात आहे. या लसींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा पुरवठा अमेरिकेकडून केला जातो. अमेरिकेने हा पुरवठा रोखण्याचा निर्णय घेऊन भारताची अडवणूक केली आहे. बायडेन प्रशासनाने देशांतर्गत मागणीचा हवाला देऊन सदर कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर ही बंदी टाकली. यामुळे लसींची निर्मिती व पर्यायाने लसीकरणाची मोहीम प्रभावित होत आहे. याचा फटका भारताला बसू शकतो. अमेरिकेच्या उद्योगक्षेत्राला याची जाणीव झाली असून त्यांनी बायडेन प्रशासनाला समज देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
युएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या इंटरनॅशनल अफेअर्सचे उपाध्यक्ष मायरॉन ब्रिलिआंटे यांनी बायडेन प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. कोरोनाची साथ भीषण स्वरुप धारण करीत असताना, बायडेन प्रशासनाने भारत व ब्राझिल या देशांना आवश्यक असलेले सहाय्य त्वरित पुरविण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ब्रिलिआंटे यांनी केली. काही दिवसांपूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्याबरोबरील चर्चेतही ही मागणी केली होती. मात्र भारतातील परिस्थितीची आम्हाला जाणीव आहे, असे सांगून अमेरिकेने या मागणीकडे कानाडोळा केला होता. यामुळे अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन जाणीवपूर्वक भारताची कोंडी करीत असल्याचा संशय अधिकच बळावत आहे. ब्रिलिआंटे यांनी देखील भारताला आवश्यक असलेला हा पुरवठा रोखण्याचे कारण सध्या तरी दिसत नाही, असे सांगून या संशयाला अधिकच बळ दिले आहे.
अमेरिकेचे काही लोकप्रतिनिधी देखील भारताला कोरोनाप्रतिबंधक लसीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला पुरवठा करण्याची मागणी करीत आहेत. तर अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांकडूनही राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना यासाठी आवाहन करीत आहेत. याचे दडपण बायडेन प्रशासनावर वाढू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र अजूनही बायडेन यांच्या प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व त्यांचे प्रशासन भारताकडे महत्त्वाचा भागीदार देश म्हणून पाहत असल्याचे सातत्याने सांगत आले आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचा दावाही राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून वारंवार केला जातो. मात्र भारत व अमेरिकेमध्ये विकसित झालेल्या सहकार्याला तडे जाऊ शकतील, असे निर्णय बायडेन यांच्याकडून सातत्याने घेतले जात आहे. करन्सी मॅन्युपुलेटर अर्थात चलनात गैरव्यवहार करणार्‍या देशांच्या वॉचलिस्टमध्ये बायडेन प्रशासनाने भारताचा समावेश केला होता. त्याचवेळी अमेरिकन नौदलाचा भारताच्या विशेष सागरी क्षेत्रात सराव घडवून बायडेन प्रशासनाने भारताला चिथावणी दिली होती. आता कोरोनाची साथ भारतात वेगाने फैलावत असताना, बायडेन यांनी याच्या लसीसाठी लागणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखला आहे. त्यामुळे बायडेन भारताशी मैत्री व सहकार्याच्या कितीही बाता मारत असले, तरी प्रत्यक्षात ते चीनला अनुकूल असणारेच निर्णय घेतील, हा संशय अधिकच बळावला आहे.
मात्र आपण काही केल्या भारत व अमेरिकेमधील धोरणात्मक सहकार्याच्या विरोधात उघडपणे जाऊ शकत नाही, याची जाणीव राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना आहे. तसे केले तर अमेरिकेचे संरक्षणदल, मुत्सद्दी आणि राजकीय वर्तुळातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटू शकते, याची जाणीव बायडेन यांना आहे. म्हणूनच निरनिराळ्या डावपेचांचा वापर करून बायडेन प्रशासन भारताबाबत अडवणुकीचे धोरण स्वीकारत आहे.
