नवी दिल्ली – देेशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी उच्चस्तरिय बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. देेशातील १० राज्यात कोरोनाचे ९१ टक्के रुग्ण आहेत. या राज्यात टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रिटमेंट, कारोनापासून बचावासाठी मास्क व सोशल डिस्टंन्सिंग यासारखे उपाय आणि लसीकरण या पाच गोष्टींवर भर देण्याच्या सूचना पंतप्रधांनानी दिल्या. तसेच महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये स्वतंत्र कंेंद्रीय पथके पाठविण्यातचे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले.
देेशात कोरोनाचे रुग्ण भरमसाठ वेगाने वाढत आहे. शनिवारपासून रविवारच्या सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासात कोरोनाचे ९३ हजार २४९ नवे रुग्ण आढळले. तसेच ५१३ जण दगावले. सलग दुसर्‍या दिवशी देेशात कोरोनामुळे ५०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर सप्टेंबरनंतर पहिल्यांदाच देशात एका दिवसात ९० हजाराहून अधिक नवे रुग्ण आढळले आहेत. ९१ टक्के प्रकरणे १० राज्यांमध्येच असून त्यातही महाराष्ट्रात ५७ टक्क्याहून अधिक रुग्ण आढळत आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीचा व देशभरात सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.
यावेळी पंतप्रधानांनी देशातील विशेषत: कोरोनाचे संक्रमण भरमसाठ वेगाने वाढत असलेल्या राज्यांमध्ये आरोग्या सुविधा, रुग्णालयांमध्ये बेडच्या उपलब्धता याबाबतही जाणून घेतले. तसेच साथीमुळे होणारा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देेश आरोग्य मंत्रालयाला दिले. यासाठी रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात कसे दाखल करता येईल, याकडे लक्ष देण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली. सध्या देशात वाढत असलेले कोरोनाचे संक्रमण मास्क न लावणे, सोशल डिस्टंन्सिंगसारख्या नियमांचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा बाळगणे यामुळे झाले आहे. तसेच यासंदर्भात घालून देण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सचे प्रभावी पालन करण्यात आले नसल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
लसीकरणाचा वेग आणखी वाढवावा लागेल. लस कंपन्या लसीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तसेच देेशात इतर लस उत्पादन कंपन्या व परदेशी कंपन्यांशीही चर्चा केली जात असल्याचे पंतप्रधान यांनी म्हटले आहे. राज्यांनी कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ज्या भागात रुग्ण अधिक प्रमाणात आढळत आहेत, तेथे निर्बंध लावण्याचे व कडक उपाययोजना करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. महिनाभरापूर्वीही पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना मायक्रो कंटेंन्मेंन्ट झोन बनविण्याची सूचना राज्यांनी केली होती. मात्र बहुतांश राज्यांनी या सूचनेचे पालन न केल्याचे समोर आले होते.
