नवी दिल्ली – सप्टेंबर महिन्यात भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या ‘क्वाड’ची बैठक पार पडणार आहे. त्याआधी क्वाडच्या लष्करी सहकार्याला वेग मिळाल्याचे दिसू लागले आहे. ही बाब चीनच्या फार मोठ्या चिंतेचा विषय बनला आहे. लडाखच्या एलएसीवरील गोग्रामधून चीनने घेतलेल्या लष्करी माघारीतून ही चिंता व्यक्त होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचवेळी ‘साऊथ चायना सी क्षेत्रामध्ये आपल्या नौदलाची टास्क फोर्स’ रवाना करून भारताने चीनवरील दडपण अधिकच वाढविले आहे. भारतीय युद्धनौका या क्षेत्रात पोहोचण्याच्या आधी चीनने या क्षेत्रात आपल्या नौदलाचा सराव सुरू केल्याच्या बातम्या येत आहेत.
क्वाडची स्थापना झाल्यानंतर, चीनने याची खिल्ली उडविली होती. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचे हे संघटन म्हणजे केवळ वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्सपुरतेच मर्यादित असेल. त्याच्या पलिकडे जाऊन हे सहकार्य प्रत्यक्षात उतरणार नाही, अशी टोलेबाजी चीनने केली होती. या फाजिल विश्‍वासाच्या बळावर चीनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या नौदलाच्या वर्चस्वावादी कारवाया सुरू ठेवल्या. त्याचवेळी भारताच्या एलएसीवरील कुरापतींनाही वेग दिला होता. या क्षेत्रात भारताला आव्हान दिल्याने भारताचे सारे लक्ष चीनलगतच्या सीमेवर केंद्रीत होईल व त्यामुळे नौदलाकडे भारत लक्ष देऊ शकणार नाही, असा तर्क त्यामागे होता. पण भारताने क्वाडमधील आपला सहभाग वाढवून चीनला मोठा धक्का दिला.
क्वाडचे सहकार्य आता प्रत्यक्षात उतरत असून लष्करी पातळीवर क्वाडच्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. चीनच्या आक्रमकतेमुळे अमेरिकेला क्वाडा चालना देणे भाग पडले असून भारतानेही याबाबत अधिक सक्रीय भूमिका पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी ऍबट यांनी भारतात येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर ऍबट यांनी भारत समर्थपणे चीनचा धोका परतवून लावू शकतो, असा विश्‍वास व्यक्त केला होता. तसेच भारत व ऑस्ट्रेलियामधील व्यापारी तसेच इतर पातळ्यांवरील सहकार्य लोकशाहीवादी देश चीनपासून दूर चालल्याचे संकेत देत आहे, असे सूचक विधान टोनी ऍबट यांनी केले होते. बेपर्वा बनलेल्या चीनसाठी भारत हा उत्तम पर्याय ठरतो, असे ऍबट यांनी ऑस्ट्रेलियन वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.
याआधी ब्रिटनने देखील लोकशाहीवादी देशांची डी१० संघटना उभी करण्याची तयारी केली होती. अमेरिकेने देखील लोकशाहीवादी देशांच्या एकजुटीचे आवाहन केले असून ही चीनला हादरा देणारी बाब ठरते आहे.
