नवी दिल्ली – आसामच्या कार्बी अँगलाँगमधील बंडखोरी संघटनांबरोबर ऐतिहासिक शांतीकरार पार पडला आहे. शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत कार्बी अँगलाँग शांतीकरार झाला. कार्बी अँगलाँग क्षेत्रातील पाच बंडखोरी संघटना, केंद्र आणि राज्य सरकार असा हा त्रिपक्षीय करार असून बंडखोरी मुक्त समृद्ध ईशान्य भारताच्या दिशेने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
आसामच्या कार्बी अँगलाँग क्षेत्रात गेली कित्येक वर्ष स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीसाठी हिंसक बंडखोरी कारवाया सुरू होत्या. 1990 च्या दशकात आसाममध्ये प्रथम बोडो संघटनांनी स्वायतत्तेच्या मागणीसाठी हिंसेचा मार्ग पत्करला, तर त्यानंतर कार्बी अँगलाँगमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली. मात्र सरकारने बोडो ॲकॉर्डनंतर आता कार्बी अँगलाँग शांती करारही केला आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतात शांतता व स्थैर्य राहिल व या भागात विकास होऊन समृद्ध होईल, अशी अशा व्यक्त केली जाते.
याआधीच कार्बी बंडखोर संघटनांचे कित्येक बंडखोर शस्त्र खाली ठेवून शरण आले आहेत. बंडखोरी संघटनांही सरकारबरोबर शांती चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. आता या शांती चर्चेतून या संघटनांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या काही आश्‍वासने देण्यात आली असून यानंतर या संघटनांनी संपूर्णपणे शस्त्रे खाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे हजार बंडखोरांना आत्मसमर्पण केले आहे आणि ते मुख्य धारेत सहभागी झाले आहेत. कार्बी भागाचा विकास करण्याकरीता केंद्र व राज्य सरकार हजार कोटींचे विशेष पॅकेज देणार आहे. तसेच शरण आलेल्या बंडखोरांचेही पुनर्वसन केले जाणार आहे.
करारानुसार कार्बी अँगलाँग मंडळाला अधिक स्वायतत्ता मिळणार असून या क्षेत्राची विशिष्ट ओळख, भाषा, संस्कृत व इतर बाबींचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने कार्बी संघटनांना दिली आहे. आसामच्या प्रादेशीक अखंडतेला धक्का न लावता कार्बी क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. यावेळी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमाही उपस्थित होते.
