नवी दिल्ली – मागणी वाढल्यानंतरही इंधनाचे उत्पादन कमी ठेवून इंधनाचे दर वाढविणार्‍या देशांना धडा शिकविण्याची तयारी भारताने केली आहे. यानुसार भारताने सौदी अरेबियाकडून केल्या जाणार्‍या इंधनाच्या खरेदीत २५ टक्क्यांची कपात केली आहे. तसेच इंधनासाठी केवळ सौदी अरेबियावर विसंबून न राहता इतर पर्यायांचा शोध घ्या, असे आदेश भारताने आपल्या इंधन कंपन्यांना दिले आहेत. यावर कारवाई सुरू झाली असून गयाना या आफ्रिकन देशातून सुमारे दहा लाख बॅरल्स इतके इंधन घेऊन जहाज भारतासाठी रवाना झाले आहे. पुढच्या काळात भारत आफ्रिकन देशांकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी करील, अशी घोषणा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतीच केली होती. हा निर्णय भारताला इंधनाची सर्वाधिक आयात करणार्‍या सौदी व इतर आखाती देशांना धडा देणारा असल्याचे दिसत आहे.
कोरोनाची साथ आल्यानंतर जगभरातील इंधनाची मागणी घटली होती. त्यामुळे इंधन उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या ओपेकने तेलाचे उत्पादन देखील कमी केले होते. पण आता जगभरातील इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याची विनंती भारताने ओपेकला केली होती. पण इंधनाचा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा ग्राहकदेश असलेल्या भारताच्या या मागणीकडे ओपेकने दुर्लक्ष केले. ओपेक तसेच ओपेकवर मोठा प्रभाव असलेल्या सौदी अरेबियाला उद्देशून भारताचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले. इंधनाच्या कृत्रिम दरवाढीमुळे भारतासारख्या देशाची?अर्थव्यवस्था प्रभावित होत आहे, याकडे प्रधान यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सौदीच्या इंधनमंत्र्यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया नोंदविली होती.
भारताला स्वस्त इंधन हवे असेल तर गेल्या वर्षी दर कमी असताना खरेदी केलेल्या इंधनाच्या धोरणात्मक साठ्याचा भारताने वापर करावा, असा टोला सौदीच्या इंधनमंत्र्यांनी मारला होता. त्यानंतरच्या काळात भारत व सौदीमध्ये इंधनाच्या दरावरून मतभेद वाढले होते. भारताने सौदीकडून इंधनाच्या खरेदीत सुमारे २५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने ही कपात करू नये, यासाठी सौदीचे प्रयत्न सुरू झाले होते.
पण देशांतर्गत मागणीच्या सुमारे ८५ टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात इंधनाची आयात करणार्‍या भारताला या आघाडीवर कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. गेल्या वर्षी भारताने सुमारे १२० अब्ज डॉलर्स इतक्या प्रचंड प्रमाणात इंधनाची खरेदी केली होती. यावर्षातील इंधनाचे बिल त्यापेक्षा अधिक असू नये, यासाठी भारताने तयारी भारताने केली आहे.
यानुसार भारताने सौदी तसेच इतर आखाती देशांवरील अवलंबित्त्व कमी करून इंधनाच्या इतर पर्यायांवर काम सुरू केले आहे. इंधनाचे दर कमी असताना खरेदी करण्याचा पर्याय ग्राहकदेशांसमोर असलाच पाहिजे. मात्र सौदी व आखाती देशांकडून इंधन खरेदी करताना भारताला ही सुविधा मिळत नाही. पण पुढच्या काळात मात्र आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीकोनातून भारताला अशी सवलत देणार्‍या देशांकडूनच इंधन खरेदी करणे लाभदायी ठरेल. म्हणूनच इंधनासाठी आफ्रिकन तसेच इतर देशांचा पर्याय करणे भारतासाठी आवश्यक ठरते, असे काही अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे.
गयाना या आफ्रिकन देशामधून सुमारे दहा लाख बॅरल्स इतके इंधन घेऊन निघालेले जहाज लवकरच भारतात येईल. अमेरिका व रशिया या देशांकडूनही इंधनाची खरेदी वाढविण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. तसेच भारताच्या इंधन खरेदीपैकी सुमारे १५ टक्के इतके इंधन भारत आफ्रिकन देशांकडून खरेदी करतो. त्यात वाढ केली जाईल, असे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. नायजेरिया, अंगोला, अल्जेरिया, इजिप्त या आफ्रिकन देशांकडून भारत फार आधीपासून इंधन खरेदी करीत आला आहे. आता कॅमेरॉन, चाड आणि घाना या देशांकडूनही भारत इंधनाची खरेदी वाढवित आहे. सौदीबरोबरील भारताचे संबंध यामुळे ताणले जातील का, असा प्रश्‍न माध्यमांमध्ये विचारला जात आहे. मात्र इंधनाचे उत्पादन व दरांमुळे निर्माण झालेल्या या मतभेदांचा अपवाद वगळता भारत व सौदीचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. आखाती क्षेत्रात अनिश्‍चिततेचे वातावरण असताना, भारत व सौदी अरेबियातील सहकार्याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या लष्करप्रमुखांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. या भेटीत उभय देशांमध्ये संरक्षणविषयक सहकार्य दृढ करण्यावर सहमती झाली होती. भारत व सौदीच्या लष्कराचा संयुक्त सराव सुरू होणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तर सौदी भारतात सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे याआधी स्पष्ट झाले होते. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या दरावरून निर्माण झालेले मतभेद तीव्र होणे भारत व सौदीसाठीही हितावह नाही. दोन्ही देशांना त्याची जाणीव असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी भारताच्या पंतप्रधानांशी फोनवरून चर्चा पार पडली होती.
