वॉशिंग्टन – चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगार म्हणून वापर करीत असून चिनी कंपन्याही त्यात सहभागी आहेत. ही बाब नीट ध्यानात ठेवून चीनमधून आपली उत्पादने तयार करून घेणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांनी चिनी कंपन्या व राजवटीबरोबरील संबंधांचा फेरविचार करावा, असा इशारा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी, उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरून अमेरिकी कंपन्यांना विशेष सूचना देणारे निवेदनही प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाकडून आलेला हा नवा इशारा उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावर चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला लक्ष्य करण्याच्या मोहिमेचा भाग मानला जातो.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील वरिष्ठ अधिकारी केथ क्रॅक यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरून अमेरिकी कंपन्यांना खडसावले. ‘चीनच्या राजवटीकडून उघुरवंशीयांवर होणारे अत्याचार ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरची मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याचे सर्वात मोठी व अत्यंत गंभीर घटना आहे. अनेक चिनी कंपन्या सत्ताधारी राजवटीकडून होणाऱ्या या कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. अमेरिकी कंपन्यांनी याची जाणीव ठेवून चिनी कंपन्यांबरोबर हितसंबंधांचा फेरविचार करावा. परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेली सूचना नीट ध्यानात ठेवून पुढील पावले उचलावीत’, असा इशारा अंडरसेक्रेटरी क्रॅक यांनी दिला. अमेरिकेतील ८३ कंपन्या उघुरवंशीयांचा कामगार म्हणून वापर करणाऱ्या चिनी कंपन्यांबरोबर संबंध ठेऊन असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी कंपन्यांना दिलेल्या इशाऱ्यामागे ऑस्ट्रेलियन अभ्यासगटाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा संदर्भ आहे. ‘ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ या अभ्यासगटाने काही महिन्यांपूर्वी ‘उघुर्स फॉर सेल’ नावाचा खळबळजनक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात चीनमधील झिंजियांग प्रांतासह इतर प्रांतातील चिनी कंपन्या उघुरवंशीयांचा ‘स्लेव्ह लेबर’ म्हणून वापर करीत असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. अमेरिका तसेच युरोपमधील आघाडीच्या कंपन्या उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगार म्हणून वापर करणाऱ्या अनेक चिनी कंपन्यांकडून आपली उत्पादने बनवून घेत असल्याचा दावाही अहवालात करण्यात आला होता.
या कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील ‘ॲपल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘आदिदास’, ‘नाईके’, ‘डेल’, ‘सिस्को’ अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. काही अमेरिकी कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियन अभ्यासगटाने केलेल्या आरोपांना उत्तर दिले असले तरी अनेक कंपन्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देणे टाळले आहे. तर, चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी उघुरवंशीयांवर कोणत्याही प्रकारे जबरदस्ती करण्यात येत नसून ते स्वेच्छेने सहभागी होत आहेत असा दावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकी कंपन्यांना दिलेला इशारा महत्त्वाचा ठरतो.
गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व प्रशासनाने व्यापार, मानवाधिकार यासह अनेक मुद्द्यांवरून चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. उघुरवंशीयांवरील अत्याचारांविरोधातही ट्रम्प प्रशासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘उघुर ह्युमन राईट्स ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केली होती. उघुरवंशियांशी निगडित या कायद्यात चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे.
चीनचे जे अधिकारी उघुरांवरील कारवाईत सामील आहेत, त्या सर्वांना या कायद्याद्वारे लक्ष्य करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांची अमेरिकेतील मालमत्ता गोठविण्यात येणार असून त्यांना अमेरिकेत प्रवेश दिला जाणार नाही. कायद्यात चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे झिंजिआंग प्रांताचे प्रमुख ‘शेन क्वांगुओ’ यांचा समावेश आहे. शेन चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सामर्थ्यशाली ‘पॉलिटब्युरो’चे सदस्य आहेत. झिंजिआंगमध्ये उघुरांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची सूत्रे शेन यांच्याकडे होती आणि त्यांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
चीनकडून गेली काही वर्षे झिंजिआंग प्रांतातील इस्लामधर्मिय उघुरवंशियांचा सातत्याने छळ सुरू असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची दखल घेण्यात आली आहे. २०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. अमेरिकी कंपन्यांना देण्यात आलेला इशाराही त्याचाच भाग आहे.
