नवी दिल्ली – याआधी कधीही झाली नव्हती अशाप्रकारे जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये सरकार गुंतवणूक करीत आहे. जगातील अग्रगण्य ब्ल्यू इकॉनॉमी अर्थात सागरी क्षेत्रातील महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला विकसित करण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘मेरिटाईम इंडिया समिट’चा शुभारंभ झाला. यावेळी ‘मेरिटाईम इंडिया व्हिजन-२०३०’ ही कार्यान्वित करण्यात आले. याअंतर्गत सरकार पुढील दहा वर्षात बंदर प्रकल्पांमध्येच ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच २३ जलमार्ग विकसित करण्याचे लक्ष्यही ठेवण्यात आले आहे, असे पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले.
एखाद्या क्षेत्राकडे तुकड्या तुकड्याने लक्ष्य केंद्रीत न करता त्याच्या सर्वंकष विकासाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे असते. देशाच्या सागरी क्षेत्राचा विकास करता सरकार असेच करीत असून या क्षेत्रातील सर्व बांजूवर लक्ष पुरविले जात आहे. यादृष्टीने सरकारने याआधी ‘नौकावहन मंत्रालया’चे नाव बदलून सरकारने ‘बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय’ असे केले आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
सागरी वाहतूक, दळणवळण, सागरी व्यापार, जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाजाचे तोडकाम, मत्स्यपालन उद्योग, तराफा उद्योग अशा विविध बाजूकडे सरकार लक्ष्य पुरवित आहे. ‘बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालया’ने गुंतवणूक करण्यास योग्य असलेल्या ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची क्षमता आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
बंदरांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २०१६ साली सागरमाला प्रकल्प हाती घेतला होता. याअंतर्गत २०३५ पर्यंत सहा लाख कोटी डॉलर्सचे ५७४ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. ‘मेरिटाईम इंडिया व्हिजन-२०३०’ हे याच उद्देशाला बळकट करणारा आराखडा आहे. पुढील दहा वर्षात याअंतर्गत केवळ बंदरांच्या बांधणीसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. यामुळे २० लाख जणांना रोजगार मिळेल. तसेच २०३० सालापर्यंत २३ जलमार्ग विकसित करण्याचे लक्ष सरकारने ठेवले आहे. याखेरीज बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि म्यानमार या शेजारी देशांशी जलमार्गाने कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी ईस्टर्न जलमार्ग कनेक्टिव्हिटी ट्रान्सपोर्ट ग्रीडला बळकटी दिली जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. बंदरांना सागरी किनारा आर्थिक क्षेत्र अर्थात कोस्टल इकॉनॉमिक झोन, बंदरालगत स्मार्ट शहरे आणि औद्योगिक पार्क उभारण्यावर भर दिला जात आहे. ‘मेरिटाईम इंडिया व्हिजन’अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, ओडीशा, पश्‍चिम बंगालमध्ये जास्त क्षमतेची बंदरे विकसित करण्यात येत आहेत. २०१४ सालामध्ये भारतीय बंदरातून ८७० दशलक्ष टन इतका माल हाताळला जात होता. आता ही क्षमता वाढून १५५० दशलक्ष टन झाल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष्य वेधले.
यावेळी पंतप्रधानांनी भारताच्या सागरी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीच्या संधी असून गुंतवणूकदारांनी याचा लाभ उचलावा. भारताचा विशाल किनारपट्टी तुमची वाट पाहत असल्याचे आवाहन केले.
