मॉस्को – ‘आर्क्टिक हा रशियाचा भाग आहे, रशियन भूमीचा हिस्सा आहे. ही बाब सर्वांना बर्‍याच आधीपासून माहित आहे. आर्क्टिक क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे ही रशियाची जबाबदारी आहे. मी या गोष्टीवर पुन्हा एकदा भर देऊन स्पष्ट करतो. आर्क्टिक ही रशियन भूमी आहे, आमच्या सागरी हद्दीचा भाग आहे’, अशा थेट शब्दात रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी आर्क्टिक क्षेत्रावर रशियाचाच अधिकार असल्याचे बजावले. येत्या गुरुवारी आर्क्टिक कौन्सिलची बैठक असून त्यापूर्वी केलेले हे वक्तव्य रशियाच्या आक्रमक धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते.
पृथ्वीच्या उत्तर धु्रवानजिक असणारे बर्फाच्छादित क्षेत्र म्हणून आर्क्टिक ओळखण्यात येते. प्रचंड हिमनग, हिमपर्वत व सागरी क्षेत्र अशा स्वरुपात असलेल्या या भागाशी आठ देशांच्या सीमा जोडलेल्या आहेत. त्यात रशिया, अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे, डेन्मार्क, फिनलंड, स्वीडन व आईसलँडचा समावेश आहे. या देशांनी एकत्र येऊन ‘आर्क्टिक कौन्सिल’ या गटाची स्थापना केली आहे.
गेल्या काही वर्षात आर्क्टिकमधील बर्फ मोठ्या प्रमाणात वितळत आहे. त्यामुळे या भागात नवे व्यापारी मार्ग तयार होत आहेत. त्याचवेळी या भागात मोठ्या प्रमाणात इंधन व खनिजे असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. त्यासाठी आर्क्टिकचा भाग असणार्‍या देशांबरोबर जगातील इतर देशही उत्सुक आहेत. यासंदर्भातील मुद्यांवर गुरुवारी ‘आर्क्टिक कौन्सिल’च्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. या पार्श्‍वभूमीवर आर्क्टिकवर आपला अधिकार असल्याचे सांगून रशियाने खळबळ उडविली आहे.
रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांचे विधान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याकडून आर्क्टिकबाबत राबविण्यात येणार्‍या आक्रमक धोरणाचा भाग असल्याचे दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी रशियाने आर्क्टिकमधील सागरी तळाशी आपला ध्वज लावून त्यावर आपला अधिकार सांगितला होता. त्यानंतर पुतिन यांनी आर्क्टिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली असून इंधन प्रकल्प तसेच लष्करी तळही उभारले आहेत. अमेरिका व इतर देशांनी त्यावर नाराजी दर्शविली असून नाटोच्या सहाय्याने रशियन हालचालींना प्रत्युत्तर देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
यावर रशियाने तीव्र आक्षेप घेतले असून इथे नाटोची लुडबूड खपवून घेणार नसल्याचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी बजावले आहे. ‘नाटोने आर्क्टिकमध्ये पुढाकार घेणे ही पटणारी गोष्ट नाही. त्याचे समर्थन करणार्‍या नॉर्वेला याचा जाब द्यावाच लागेल’, अशा शब्दात परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी रशियाची नाराजी व्यक्त केली आहे.
