• कर्जफेड करण्यास पैसे नाहीत
• परकीय गंगाजळी घटली
• विविध वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लावण्याची वेळ

कोलंबो – चीनकडून भरमसाठ कर्ज उचलणारा श्रीलंका प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. श्रीलंकेकडील परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर घटली असून केवळ तीन महिने पुरेल इतकाच परकीय गंगाजळीचा साठा श्रीलंकेकडे उरला आहे. यामुळे विविध वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लावण्याची वेळ श्रीलंकेवर ओढावली आहे. तसेच कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड करण्यासाठीही श्रीलंकेकडे पैसे नसून पुढील पाच वर्षात श्रीलंकेवरील परकीय कर्जदायित्व वाढून 29 अब्ज डॉलर्सवर जाईल, अशी भीती काही अहवालातून व्यक्त होत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे पेट्रोलियममंत्री उदया गम्मापिल्ला यांनी देशाकडे इंधन तेलाच्या आयातीचे पैसे चुकते करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, असे विधान केले होते. तसेच महिनाभरापूर्वी फिंच या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने श्रीलंकेचे पतमानांकन कमी करून सीसीसी असे केले होते. सीसीसी पतमानाकंन कर्जफेडीच्या बाबतीत श्रीलंका डिफॉल्टर शक्यता अधिक असल्याची शक्यता दर्शवते. गेल्या महिन्यात श्रीलंकेच्या डिफॉल्टबाबत गुंतवणूकदारांची चिंता कमी करण्यासाठी परकीय चलनसाठ्यातील 1 अब्ज डॉलर्स वापरण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच देशाकडील परकीय गंगाजळी 4 अब्ज डॉलर्स असल्याची माहितीही श्रीलंकेच्या केंेद्रीय बँकेने दिली होती.

आता श्रीलंकेकडे पुढील तीन महिन्याच्या आयातीसाठीच पुरतील इतका परकीय गंगाजळीचा साठा असल्याचे वृत्त अहवाल येत आहेत. यावर्षी चीनला परकीय कर्जाच्या फेडीसाठी 3.7 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. यातील 1.3 अब्ज डॉलर्स श्रीलंकेने फेडले आहेत. मात्र याशिवाय स्थानिक कर्जाचा बोजाही श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आहेत. त्यामध्ये श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य जगातील इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने या कर्जाची परतफेड करणे श्रीलंकेसाठी महाग झाले आहे. श्रीलंका आपल्या कमी होत असलेल्या परकीय गंगाजळीच्या संकटातून सावरण्यासाठी भारत व चीनची मदत घेत आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारताबरोबर 40 कोटी डॉलर्सची करन्सी स्वॅपिंग अर्थात चलनाची अदलाबादल श्रीलंकेने केली होती. तर याचवर्षी चीनबरोबर 1.5 अब्ज डॉलर्सचे करन्सी स्वॅपिंग करण्यात आली.

मात्र तरीसुद्धा श्रीलंकेसाठी परिस्थिती दिवसेंदिवस खडतर बनत चालली आहे. कमी झालेल्या परकीय चलनसाठ्याने आणि त्याचवेळी वाढलेल्या कर्जाच्या बोजाने श्रीलंकेच्या चिंता वाढविल्या आहेत. यामुळे श्रीलंकेत परदेशातून आयात करण्यात येत असलेल्या साखर, टूथब्रश, विनेगरसह सुमारे शंभरहून अधिक वस्तूंच्या आयातीवर एकतर बंदी घातली आहे किंवा या वस्तू आयात करण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची रसायने, गाड्या, मसाल्याच्या पदार्थांची आयात कमी केली आहे. यामुळे श्रीलंकेत वस्तूंचा पुरवठा घटला आहे. कितीतरी ग्राहकोपयोगी वस्तूंची कमतरता भासू लागल्याने त्यांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याविरोधात श्रीलंकेमध्ये निदर्शनेही सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत.

त्यामध्ये कोरोनाच्या साथीच्या संकटाने श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगावर विपरीत परिणाम केला आहे. श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन हे पर्यटन क्षेत्रातूनच मिळते. तसेच याच क्षेत्रात 30 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती होते. श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा हा 5 टक्के आहे. त्यामुळे हे क्षेत्रातील मंदीने श्रीलंकेचे कंबरडे मोडले आहे. 2019 साली श्रीलंकेत इस्टर संडेला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने 250 हून अधिक जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर पर्यटकांनी श्रीलंकेकडे पाठ फिरविली. त्यानंतर श्रीलंकेचा पर्यटन व्यवसाय अजूनही सावरू शकलेला नाही. त्यामध्ये कोरोनाच्या साथीने आणखीनच बिकट परिस्थिती झाली आहे.

श्रीलंकेवर असलेल्या एकूण परकीय कर्जाच्या बोजामधील 10 टक्के कर्ज ही चीनकडून घेण्यात आली आहेत. तर इतर कर्ज ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उचलण्यात आली आहेत. सध्या श्रीलंकेत असलेले गोताबाया राजपक्षे व महिंदा राजपक्षे बंधूचे सरकार हे आपल्या चीनधार्जिन्या धोरणासाठी ओळखले जाते. महिंदा राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या काळात चीनकडून महागाड्या दराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर चिनी कंपनीला 99 वर्षांसाठी?भाड्याने द्यावे लागले होते. त्यानंतरच मैत्रिपाला सिरिसेना यांच्या सरकारने भारताबरोबर संबंधांना अधिक महत्त्व दिले. त्यानंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या राजपक्षे यांनी भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचे धोरण अवलंबले असले, तरी राजपक्षे यांची धोरणे अजूनही चीनच्या बाजूने झुकलेली असल्याचे दिसत आहे.