नेपित्यौ – म्यानमारमध्ये लष्कराने पुन्हा एकदा बंड करून सत्ता हाती घेतली आहे. अवघ्या २४ तासांपूर्वी लोकशाही प्रक्रियेचा आदर करू, असे आश्‍वासन देणार्‍या लष्कराच्या या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सोमवारी पहाटे लष्कराने म्यानमारमधील प्रमुख लोकशाहीवादी नेत्या व ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’च्या अध्यक्ष ‘आँग सॅन स्यू की’ यांना अटक करून देशात आणीबाणीची घोषणा केली. लष्कराच्या या बंडावर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलियासह संयुक्त राष्ट्रसंघ व ‘आसियन’ने तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात म्यानमारमध्ये संसदेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत लोकशाहीवादी नेत्या स्यू की यांच्या नेतृत्त्वाखाली ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ या पक्षाने जवळपास ६० टक्के जागांवर विजय मिळविला. मात्र या निकालात मोठ्या प्रमाणात गडबडी झाल्याचा आरोप करून म्यानमारचे लष्कर व लष्कराचे समर्थन असलेल्या राजकीय गटांनी विरोध सुरू केला. 
म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाने मतदान केलेल्या सर्व मतदारांची यादी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही लष्कराकडून करण्यात आली. मात्र लष्कर व समर्थक गटांचे आरोप फेटाळून निवडणूक आयोगाने निकाल कायम ठेवण्याची घोषणा केली.
सोमवारी म्यानमारच्या नव्या संसदेची बैठक होणार होती. त्यापूर्वी गेल्या आठवड्यात म्यानमारच्या लष्करप्रमुखांनी २००८ साली तयार केलेल्या राज्य घटनेत बदलाचे संकेत देणारे वक्तव्य केले. या वक्तव्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने लष्करप्रमुख जनरल मिन आँग हलैंग यांनी रविवारी त्यावर खुलासा जारी केला. त्यात म्यानमारमधील लोकशाहीवादी प्रक्रियेचा आदर केला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र त्याला २४ तास उलटण्यापूर्वीच बंड करून म्यानमारच्या लष्कराने देशाची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. म्यानमारच्या लष्कराने सोमवारी पहाटे केलेल्या कारवाईत स्यू की यांच्यासह राष्ट्राध्यक्ष विन मिंत व अनेक संसद सदस्यांना अटक केली. राजधानी नेपित्यौसह देशाच्या प्रमुख शहरांमध्ये लष्करी तुकड्या व हेलिकॉप्टर्स तैनात करण्यात आली आहेत. सरकारी वृत्तवाहिनी, बँका व अनेक महत्त्वाचे उपक्रम बंद करण्यात आले असून सत्तेची सर्व सूत्रे लष्करप्रमुख जनरल हलैंग यांनी आपल्या हाती घेतली आहेत. म्यानमारमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. येत्या वर्षभरात म्यानमारमध्ये पुन्हा निवडणूक घेतली जाईल, असेही लष्कराकडून सांगण्यात आले.
अटक होण्यापूर्वी स्यू की यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. लष्कराच्या बंडाविरोधात म्यानमारच्या जनतेने आंदोलन करावे, असे आवाहन निवेदनात करण्यात आले. त्याचवेळी लष्करी अधिकार्‍यांना देशात पुन्हा एकदा हुकुमशाही लागू करायची आहे, असा इशाराही स्यू की यांनी दिला. स्यू की यांना सलग दुसर्‍या निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताने लष्कर अस्वस्थ असून, त्यांचा वाढता प्रभाव संपवून आपले हितसंबंध कायम ठेवण्यासाठी लष्कराने बंड घडविले असावे असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
म्यानमारमधील लष्करी बंडावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अमेरिका व ब्रिटनने प्रत्युत्तरादाखल कारवाईचा इशाराही दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, आसियन या गटांसह भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, सिंगापूर व बांगलादेशने म्यानमारमधील लष्कराच्या कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. लष्कराने स्यू की यांच्यासह इतरांची ताबडतोब सुटका करावी आणि लोकशाहीचा आदर राखावा, अशी मागणीही या देशांकडून करण्यात आली आहे.
म्यानमारमध्ये लष्कराने बंड करण्याची गेल्या सात दशकातील ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी १९६२ व १९८८ साली बंड करून लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली होती. म्यानमारच्या लष्कराला चीनकडून मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत असून म्यानमार सीमेवरील दहशतवादी गटांनाही चीनकडून आर्थिक मदत तसेच शस्त्रांचा पुरवठा होत असल्याचे उघड झाले आहे.
