वॉशिंग्टन – ‘चीनची राजवट दुखवू नये म्हणून तैवान बाबतची भूमिका कायम अस्पष्ट ठेवण्याचे अमेरिकेचे धोरण सपशेल अपयशी ठरले आहे. चीनच्या लष्कराने आपल्या क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या असून सातत्याने तैवानला धमकावण्यात येत आहे. तैवानवर हल्ला चढवण्याचे चीनचे इरादे यातून स्पष्टपणे समोर येत आहेत. आता अमेरिकेने तैवानच्या मुद्द्यावर चीनसाठी रेड लाईन आखून देण्याची वेळ आली आहे’, या शब्दात आपली भूमिका स्पष्ट करुन अमेरिकेचे वरिष्ठ संसद सदस्य टेड योहो यांनी संसदेत ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ नावाचे विधेयक सादर केले. या विधेयकात, तैवानवरील आक्रमणाविरोधात अमेरिकेला लष्करी कारवाईची परवानगी देण्याची तरतूद आहे. तैवानच्या परराष्ट्र विभागाने या विधेयकाचे स्वागत केले आहे.
चीनमधील आघाडीचे विश्लेषक ‘लि सू’ यांनी, हॉंगकॉंग कायदा ही पूर्वतयारी असून त्याच धर्तीवर कोणाचीही पर्वा न करता चीन तैवानवर हल्ला चढवेल, असा इशारा नुकताच दिला होता. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करेल, असे संकेतही त्यांनी आपल्या इशाऱ्यात दिले होते. गेल्याच महिन्यात, ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने, युद्ध भडकलेच तर चीनचे लष्कर काही तासातच तैवानवर ताबा मिळवेल, अशी धमकीही दिली होती. त्यापूर्वी, मे महिन्यात झालेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या बैठकीत, पार्टीचे तिसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेल्या ली झान्शू यांनी थेट तैवानवर हल्ला चढविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याचवेळी, संपूर्ण जग कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा मुकाबला करण्यात गुंतलेले असताना तैवानवर आक्रमण करण्याची नामी संधी आपल्याकडे असल्याचे चीनच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी बजावले होते.
चीनकडून सातत्याने देण्यात येणाऱ्या चिथावणीखोर इशाऱ्यांची अमेरिकेने गंभीर दखल घेतली असून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवान मुद्द्यावर सक्रीय भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, तैवानला लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ तैवानला आधुनिक क्षेपणास्त्रे, टॉर्पेडो व प्रगत संरक्षण यंत्रणाही पुरविण्यात येत आहेत. तैवाननजिकच्या क्षेत्रातील तैनातीही अमेरिकेने वाढविली असून विमानवाहू युद्धनौकांसह विनाशिका, ड्रोन्स, टेहळणी विमाने व लढाऊ विमाने यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत.
बुधवारी अमेरिकेच्या संसदेत मांडण्यात आलेले ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ हे विधेयक हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या आक्रमक भूमिकेचाच भाग मानला जातो. टेड योहो हे सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ संसद सदस्य असून ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. गेले काही वर्षे ते सातत्याने तैवानच्या समर्थनार्थ आक्रमक भूमिका घेत असून, अमेरिकेने ‘वन चायना पॉलिसी’ला दिलेली मान्यता रद्द करावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना तैवान वर आक्रमण झाल्यास, चीनविरोधात लष्करी बळाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून पुढील पाच वर्षांसाठी ही तरतूद लागू राहील. अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांच्या सहकार्याने तैवानबरोबर संयुक्त युद्धसरावाचे आयोजन करावे तसेच तैवानबरोबर ‘सिक्युरिटी डायलॉग’ सुरू करावा व तैवानी राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिका दौऱ्याचे अधिकृत आमंत्रण द्यावे, अशा शिफारशीही ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’मध्ये आहेत.
संसदेत तैवानसाठी विधेयक सादर होत असतानाच अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने तैवानला समर्थन देणारे निवेदन जारी केले आहे. ‘अमेरिका व तैवानमधील द्विपक्षीय संबंध सध्या सर्वात बळकट व मजबूत स्थितीत आहेत’, अशी ग्वाही परराष्ट्र विभागाने निवेदनातून दिली आहे. त्यापूर्वी मंगळवारी पार पडलेल्या अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाच्या संयुक्त बैठकीतही, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तैवानचे स्थान व सुरक्षा महत्त्वाचे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला.
