चीनचा अपवाद वगळता बाकीच्या देशांसाठी तैवान हे राष्ट्रच आहे

- फ्रेंच दैनिक ‘ले फिगारो’ने चीनला फटकारले

‘ले फिगारो’पॅरिस/तैपेई/व्हिल्निअस – फक्त चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीलाच तैवान हा त्यांचा प्रांत आहे, असे वाटते. उर्वरित सव जगासाठी तैवान हे एक राष्ट्रच आहे, अशा शब्दात फ्रान्सचे आघाडीचे दैनिक ‘ले फिगारो’ने चीनला फटकारले आहे. लिथुआनियाने तैवानला स्वतंत्र राजनैतिक कार्यालय उघडण्यास दिलेली मंजुरी चीनला चांगलीच झोंबली असून, या मुद्यावरून चीनने लिथुआनियातील आपला राजदूत माघारी बोलावला आहे. यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करताना फ्रेंच दैनिकाने तैवानमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार आहे, याचीही आठवण करून दिली. लिथुआनियाच्या मुद्यावरून चिनी माध्यमेही आक्रमक झाली असून, ‘ग्लोबल टाईम्स’ या सरकारी मुखपत्राने लिथुआनियाला धडा शिकविण्यासाठी चीन रशियाबरोबर हातमिळवणी करेल, असे धमकावले आहे.

गेल्या महिन्यात, तैवानने पूर्व युरोपातील लिथुआनियात स्वतंत्र राजनैतिक कार्यालय उभारण्याची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे हे कार्यालय ‘द तैवानीज् रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ या नावानेच सुरू करण्यात येणार आहे. तैवानच्या या प्रस्तावाला लिथुआनियानेही अधिकृत मान्यता दिली असून, तैवानमध्ये आपले राजनैतिक कार्यालय सुरू करण्याचेही संकेत दिले आहेत. युरोपिय महासंघातील छोट्या देशांपैकी एक असणार्‍या लिथुआनियाने तैवानबाबत स्वीकारलेले हे धोरण चिनी राजवटीला अस्वस्थ करणारे ठरले आहे.

त्यामुळे आक्रमक होत चीनने लिथुआनियातील राजदूतांना माघारी बोलावले आहे. त्याचवेळी चीनमधील लिथुआनियाच्या राजदूतांचीही हकालपट्टी करण्याचा इशारा दिला आहे. युरोपिय महासंघासह आघाडीच्या देशांनी या हालचालींची दखल घेतली असून चीनविरोधात नाराजीचा सूर व्यक्त केला आहे. फ्रान्समधील आघाडीच्या दैनिकानेही लिथुआनिया-चीनमधील घडामोडींचे वृत्त प्रसिद्ध करताना चीनला फटकारले आहे. केवळ तैवान हे देशाचे नाव वापरल्याने चीनची सत्ताधारी राजवट थयथयाट करीत असल्याचे ‘ले फिगारो’ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. लिथुआनियाची प्रशंसा करताना तैवानच्या नावाने युरोपिय देशात पहिल्यांदाच राजनैतिक कार्यालय उघडण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.

‘ले फिगारो’युरोपिय महासंघाच्या परराष्ट्र विभागानेही चीनच्या निर्णयावर टीका केली आहे. अमेरिकेने लिथुआनियाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याची ग्वाही दिली आहे. लिथुआनियाचे राष्ट्राध्यक्ष गितानस नॉसेदा यांनी, आपला देश स्वतंत्र असून इतर देशांबरोबर संबंध कसे ठेवायचे याचा निर्णय घेण्याची मोकळीक आहे, अशा ठाम शब्दात तैवानसंदर्भातील निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तैवाननेही लिथुआनियाच्या भूमिकेचे स्वागत केले असून हा धाडसी निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, चीनच्या माध्यमांनी या मुद्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला असून ‘ग्लोबल टाईम्स’ या मुखपत्राने २४ तासांच्या अवधीत तीन स्वतंत्र लेख प्रसिद्ध करून लिथुआनियाला धमकावले आहे. एका लेखात लिथुआनियाकडून रशियाविरोधात करण्यात येणार्‍या कारवायांचा उल्लेख करून, या देशाला धडा शिकविण्यासाठी रशिया व बेलारुस या देशांशी हातमिळवणी करण्याचा इशारा दिला आहे. आपल्या इशार्‍याचे समर्थन करताना लिथुआनियाने तैवानसंदर्भात घेतलेला निर्णय अमेरिकेला खुश करण्यासाठी घेतल्याचा आरोपही केला आहे. इतर युरोपिय देशांनी लिथुआनियाच्या मार्गाने जाण्यचा विचारही करु नये, असेही ‘ग्लोबल टाईम्स’ने बजावले आहे.

लिथुआनिया व तैवानमध्ये राजनैतिक कार्यालयाबाबत झालेला करार चीनला मोठा धक्का ठरला आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने तैवानविरोधात अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे विलिनीकरण होणार असल्याचे बजावले आहे. चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांनी उघडपणे लष्करी हल्ला चढवून तैवानवर ताबा मिळविण्याचे इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला तैवानला स्वतंत्र ओळख देणार्‍या देशांना चीनच्या बाजूला खेचण्याचे प्रयत्नही कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू आहेत. लिथुआनियाच्या घटनेने चीनच्या या प्रयत्नांना चांगलाच हादरा बसल्याचे दिसत आहे.

leave a reply