तालिबानने अफगाणिस्तानबाबत दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे

- भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मागणी

न्यूयॉर्क – व्यवहारी धोरण स्वीकारून जगाने तालिबानशी चर्चा सुरू करावी व अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी देखील तालिबानला मान्यता देण्याखेरीज जगासमोर पर्याय नसल्याचे बजावले आहे. चीन देखील जवळपास याच भाषेत तालिबानला मान्यता देण्याची आवश्यकता असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगत आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अमेरिकेच्या भेटीवर असलेल्या भारताच्या परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तान व तालिबानबाबतची भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

तालिबानने अफगाणिस्तानबाबत दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे - भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मागणीअफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादासाठी केला जाणार नाही, अशी ग्वाही तालिबानने दिली होती. या आश्‍वासनाची पुर्तता करण्याची जबाबदारी तालिबानवर आहे. ही अपेक्षा तालिबानने पूर्ण करायलाच हवी. तसेच अफगाणिस्तानात सर्वसामावेशक सरकारची स्थापना व्हावी आणि त्यात सर्वच अफगाणी समाजघटकांचा सहभाग असावा, ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची अपेक्षाही तालिबानने पूर्ण करायला हवी, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर, जी२० देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर बोलत होते.

अफगाणिस्तानातील परिस्थिती भयंकर बनली असून अफगाणी जनतेला तातडीने सहाय्य पुरविणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकजूट करून पुढाकार घ्यावा. हे सहाय्य पुरविणार्‍यांना थेट अफगाणी जनतेपर्यंत पोहोचण्याची मुभा असावी, अशी मागणी जयशंकर यांनी यावेळी केली. भारताचे अफगाणिस्तानबरोबर ऐतिहासिक संबंध आहेत, याची आठवण करून देऊन जयशंकर यांनी या खडतर परिस्थितीतही भारत अफगाणी जनतेला शक्य तितके सहाय्य पुरविल, असे स्पष्ट केले.

दरम्यान, पाकिस्तान व चीन अफगाणिस्तानात तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळावी, यासाठी जगाला इशारे आणि धमक्या देत आहेत. पण या दोन्ही देशांचे निकटतम सहकारी असलेले रशिया व इराण हे देश देखील तालिबानवर पूर्ण विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत. खुद्द पाकिस्तान आणि चीनने देखील अजूनही तालिबानला मान्यता देण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण एकटे पडू अशी भीती या देशांना वाटत आहे. या बदनामीच्या धास्तीने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेला उपस्थित राहण्याचे टाळले, असे बोलले जाते.

leave a reply