नवी दिल्ली – एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी टाटा सन्सने लावलेली बोली सर्वश्रेष्ठ ठरली असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने टाटाच्या बोलीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता ६८ वर्षाने एअर इंडियाची मालकी पुन्हा टाटा समूहाकडे आली आहे. १९५३ साली भारत सरकारने एका कायदा संमत करून एअर इंडियाचे राष्ट्रीयकरण केले व टाटा समूहाच्या मालकीची एअर इंडिया लिमिटेड सरकारी एअरलाईन्स झाली. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात होती. एअर इंडियावर ६० हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला होता. बेलआऊट देऊनही एअर इंडियाला या संकटातून बाहेर काढणे अशक्य असल्याने अखेरीस एअर इंडियाच्या विक्रीचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सोशल मिडियावर ‘वेलकम बॅक’ प्रतिक्रिया देत रतन टाटा यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी टाटा आणि स्पाईस जेटच्या कंन्सोटर्मियकडून बोली लावण्यात आली होती. सरकारने एअर इंडिया खरेदीसाठी १२,९०६ कोटीची आधार किंमत ठरविली होती. यापेक्षा जास्त बोली लावून एअर इंडिया कोण खरेदी करणार याकडे लक्ष लागले होते. काही दिवसांपूर्वीच एअर इंडियाच्या खरेदीसाठीची बोली प्रक्रिया पुर्ण झाली होती. तर गेल्याच आठवड्यात या बोली उघडण्यात आल्या होत्या. त्याचवेळी टाटाकडे एअर इंडियाची मालकी पुन्हा येणार हे जवळजवळ निश्‍चित झाले होते. तशा अशयाच्या बातम्याही आल्या होत्या. मात्र अद्याप निर्णय झाला नसून मंत्रिगटाकडून मंजुरी मिळाल्यावर निर्णय जाहीर होईल, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते.

टाटाची बोली सरस ठरली असून मंत्रिगटाने याला मंजुरी दिल्याचे शुक्रवारी केंद्र सरकारने जाहीर केेले. टाटाने एकूण १८ हजार कोटी रुपयांची बोली एअर इंडियासाठी लावली होती. ही बोली स्पाईसजेटपेक्षा कितीतरी सरस होती. लवकरच एअर इंडिया टाटाकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. डिसेंबरपर्यंत ही हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुर्ण होणार असल्याचे अधिकार्‍याने म्हटले आहे. याशिवाय टाटा एअर इंडियावरील असलेल्या एकूण ६१,५६० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी १५,३०० कोटी रुपयांचे कर्जही चुकते करणार आहे. तर उर्वरीत ४२ हजार २६२ रुपयांचे कर्ज हे सरकार एअर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनीद्वारे भरेल.

याशिवाय टाटाला एअर इंडियाची विक्री करताना काही अटी सरकारने ठेवल्या आहेत. यानुसार पुढील एक वर्ष कोणत्याही कामगाराला काढून टाकता येणार नाही. वर्षभरानंतर व्हिआरएस प्रक्रिया राबवता येईल अथवा कामगारांना पुन्हा पुढील वर्षासाठी कामावर ठेवता येईल. याखेरीज एअर इंडियाचा ब्रॅण्ड पुढील पाच वर्ष तरी टाटाला बदलता येणार नाही.

२००९ सालापासून सरकारने एअर इंडियाला वाचविण्यासाठी वेळोवेळी आर्थिक मदत केली. सरकारने सुमारे १ लाख कोटीहून अधिकची गुंतवणूक एअर इंडियामध्ये केली. दोन वेळा एअर इंडियाला बेलआऊट देण्यात आले. मात्र तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाला वारंवार बेलआऊट देण्यापेक्षा हा पैसा लोकपयोगी कामाकरिता खर्च करावा असा विचार पुढे आला. त्यानंतर सरकारने एअर इंडियात निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय २०१८ सालात सरकारने घेतला होता. मात्र यासाठी कोणतीही कंपनी पुढे आली नव्हती. त्यानंतर सरकारने पुर्णपणे एअर इंडिया विक्रीचा निर्णय घेतला. कोरोना संकटामुळे स्थगित झालेली ही प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.

एअर इंडियाची सुरुवात जहांगिर टाटा (जेआरडी) यांनी १९३२ साली टाटा एअरलाईन्स या नावाने केली होती. पुढे १९४६ साली या एअरलाईन्सचे नाव बदलून एअर इंडिया लिमिटेड करण्यात आले. मात्र स्वातंत्र्यानंतर १९५३ साली भारत सरकारने एअर कॉर्पोरेशन कायदा संसदेत संमत करून एअर इंडियाचा ताबा घेतला व तिचे राष्ट्रीयकरण केले. मात्र यानंतर जेआरडी टाटाच १९७७ पर्यंत एअर इंडियाचे अध्यक्ष होते. हवाई सेवेत पुन्हा उतरण्याची टाटा समूहाची बरीच वर्ष इच्छा होती. १९९४ साली रतन टाटा यांनी सिंगापूर एअर लाईन्समध्ये संयुक्तरित्या उतरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळच्या नियमांमुळे हे शक्य झाले नाही. २०१३ साली टाटा एसआयए एअरलाईन्स ही कंपनी सिंगापूर एअरलाईन्सच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आली. विस्तारा नावाने देशांतर्गत विमानसेवा टाटाने याद्वारे सुरू केली. सध्या या कंपनीकडे ४७ विमाने असून दररोज २०० उड्डाणे विस्ताराची विमाने करतात. तसेच २०१४ साली एअर एशिया या मलेशियन कंपनीबरोबरही संयुक्त उपक्रम टाटाने सुरू केला. एअर एशियामध्ये टाटाची ५१ टक्के हिस्सेदारी आहे. आता एअर इंडियाही टाटाच्या ताब्यात आली आहेे.