ब्रुसेल्स/बीजिंग – चीन हा जर्मनीसाठी ‘हायब्रीड थ्रेट’ असून जर्मन कंपन्या व नागरिकांनी चिनी कंपन्यांबरोबर व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी असा इशारा, जर्मन गुप्तचर यंत्रणा तसेच वरिष्ठ मंत्र्यांकडून देण्यात आला आहे. जर्मनीकडून हा इशारा देण्यात येत असतानाच फ्रान्सने ५जी तंत्रज्ञानासाठी चीनच्या हुवेई कंपनीची मदत घेणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांवर निर्बंध टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी युरोपिय महासंघाने मानवाधिकार व गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरून चीनला धारेवर धरले आहे. जर्मनी व फ्रान्स या प्रमुख देशांसह महासंघाने घेतलेली ही भूमिका युरोप-चीन संबंधांमधील तणाव वाढत असल्याचे संकेत देत आहेत.
गेल्या महिन्यात युरोपीय महासंघ व चीनच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा झाली होती. या चर्चेत महासंघाच्या नेत्यांनी कोरोनाची साथ आणि चीनबरोबरील व्यापार व गुंतवणूकीसह हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावरही आग्रही भूमिका मांडली होती. हॉंगकॉंग हा आमच्यासाठी तीव्र चिंतेचा मुद्दा असून चीनने कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी अत्यंत गंभीर परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवा, असा खरमरीत इशारा महासंघाने चीनला दिला होता. त्याचवेळी कोरोनाची साथ आणि चीनबरोबरील व्यापार व गुंतवणूकीच्या मुद्द्यावरही महासंघाने विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. हाँगकाँगमध्ये सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपला चीन बरोबरील संबंधांचा फेरविचार करणे भाग पडेल, अशा शब्दात खडसावले होते.
सध्या युरोपिय महासंघाचे प्रमुख पद जर्मनीकडे असल्याने जर्मनीची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळेच जर्मनीचे वरिष्ठ मंत्री तसेच गुप्तचर यंत्रणांकडून चीनबाबत देण्यात आलेला इशाराही लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. जर्मनीचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्री होर्स्ट सीहोफेर यांनी, चीनच्या कारवायांबाबत चिंता व्यक्त करताना त्याचा उल्लेख ‘हायब्रिड थ्रेट’ असा केला. ‘चीनकडून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील जर्मन कंपन्यांवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऊर्जा व ५जी तंत्रज्ञांनासारख्या संवेदनशील क्षेत्रातील जर्मन कंपन्यांना कशी सुरक्षा देता येईल यावर विचार करणे आवश्यक आहे’, अशा शब्दात सीहोफेर यांनी चीनच्या धोक्याबाबत बजावले.
अंतर्गत सुरक्षामंत्र्यांपाठोपाठ जर्मनीच्या गुप्तचर विभागानेही चीनच्या कारवायांकडे लक्ष वेधले आहे. ‘टेंसेन्ट, अलिबाबा यासारख्या कंपन्यांबरोबरच चिनी ॲप्स तसेच माहिती तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या चीनी कंपन्यांकडे माहिती चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला सहजगत्या उपलब्ध होते. चीनच्या कायद्यानुसार चिनी कंपन्यांकडील सर्व माहिती आवश्यकता भासल्यास सरकारला पुरविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जर्मन नागरिक अथवा कंपन्यांची चिनी कंपन्यांमधील माहिती सुरक्षित नाही याची त्यांनी जाणीव ठेवावी. चीनकडून या माहितीचा गैरवापर झालेला दिसल्यास त्यात आश्चर्य वाटून घेऊ नका. आम्ही फक्त याबाबत इशारा देऊ शकतो’, अशा शब्दात जर्मन गुप्तचर यंत्रणा ‘बीएफव्ही’ने चीनच्या धोक्याची जाणीव करून दिली.
जर्मन सरकार आपल्या जनतेला चीनच्या धोक्यांबाबत इशारे देत असतानाच फ्रान्सने ‘५जी’ क्षेत्रातील चीनकडून असणारा धोका कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. या क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी हुवेईचे सहाय्य घेणाऱ्या फ्रेंच कंपन्यांवर निर्बंधांची घोषणा केली. फ्रेंच सरकारच्या या निर्णयावर चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे. हुवेईवर निर्बंध टाकणारा फ्रान्स हा ब्रिटनपाठोपाठ दुसरा युरोपिय देश ठरला आहे.
चीनने हॉंगकॉंगबाबत घेतलेला निर्णय व इतर मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरही जर्मनीसह युरोपीय महासंघ आक्रमक झाला आहे. शुक्रवारी जर्मन सरकारने चीनच्या राजदूतांना समन्स पाठवून हॉंगकॉंगच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हॉंगकॉंग आपल्यासाठी चिंतेचा विषय असल्याची स्पष्ट भूमिका जर्मनीने चीनच्या राजदूतांकडे व्यक्त केल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. त्यापूर्वी चीनने मानवाधिकार कार्यकर्ते व वकिलांविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईचा निषेध करणारे निवेदन युरोपीय महासंघाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. या निवेदनात चीनमधील राजकीय व नागरी अधिकारांची स्थिती ढासळत चालल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी काही दिवसांपूर्वी चीनबरोबरच्या संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करणारे वक्तव्य केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे चीनमधील व्यापार व गुंतवणूक क्षेत्रात युरोपियन कंपन्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीवरून लेयेन यांनी हे वक्तव्य केल्याचे सांगण्यात येते. युरोपचे चीन बरोबरील संबंध अधिक संतुलित असण्याची गरज आहे, असे महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी युरोपियन संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते.
जर्मनीने चीनच्या धोक्यांबाबत करून दिलेली जाणीव, फ्रान्सने घेतलेला निर्णय आणि महासंघाची भूमिका, यातून युरोप-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव अधिक चिघळू लागल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी, अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध व ‘५जी’ तंत्रज्ञांनावरून चीनविरोधात सुरू केलेली मोहीम; यासह अनेक मुद्द्यांवर युरोपिय महासंघाने चीनबरोबर सहकार्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे या दोघांमधी वाढता तणाव नव्या राजनैतिक संघर्षाचे संकेत देणारा ठरतो.
