नवी दिल्ली – 2012 साली ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह करा’बाबत करण्यात आलेला कायदा आता संपुष्टात येणार आहे. सरकारने हा कायदा बनल्यावर नऊ वर्षांने हा कायदा रद्द करण्यासाठी कर कायदा (सुधारीत) विधेयक-2021 आणले आहे. याद्वारे ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह कर’ रद्द करण्यात येणार आहे. हा कर वादग्रस्त ठरला होता. तसेच नव्या परकीय गुंतवणूकीसाठीही मारक ठरत होता. काही महिन्यांपूर्वीच केयर्न एनर्जी या कंपनीबरोबर या कराच्या वसूलीवरून सुरू असलेल्या वादात भारताला अंतराष्ट्रीय लवादाने मोठा झटका दिला होता. सुमारे दोन अब्ज डॉलर्स केयर्न एनर्जीला परत करण्यास सांगितले होते. भारताकडून या रकमेची वसूल करण्यासाठी केयर्न एनर्जीने परदेशातील भारताची काही संपत्ती जप्त केल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह करा’ची तरतूद रद्द करणारे हे सुधारीत विधेयक घेऊन आले आहे.
2012 साली ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह करा’ची तरतूद कर कायद्यात करण्यात आली होती. याद्वारे हा कायदा होण्यापूर्वी झालेल्या व्यवहारांवरही कर वसूल करण्याची तरतूद होती. आधी झालेल्या व्यवहारातून कंपन्यांना मिळालेला लाभावर सरकारला कोणताही कर मिळाला नसेल, तर तो कर आकारण्याचा मार्ग या ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह करा’च्या तरतूदीतून करण्यात आला होता.
2006 साली केयर्न एनर्जीने या ब्रिटीश कंपनीने भारतात आपला व्यवसाय वाढविला, त्यावेळी सरकारने कंपनीवर कोणताही कर आकारला नव्हता. मात्र केयर्न एनर्जीने आपल्या काही कंपन्यांचे विलिनीकरण केले आणि आपला हिस्सा वेदांता या कंपनीला विकला त्यानंतर सरकारने कॅपिटल गेनअंतर्गत कराची मागणी केली. याचप्रमाणे हच कंपनीने आपल्या व्यवसायातील बहुतांश हिस्सा वोडाफोनला विकला, त्यानंतर सरकारने कॅपिटल गेनवर कर मागितला. हच कंपनीची या करातून सुटका झाली. मात्र हा कर वोडाफोन कंपनीकडून वसूल करण्यात आला.
या दोन्ही कंपन्या खूप आधी झालेल्या व्यवहारावर आता अशा प्रकारे कर आकारण्याच्या विरोधात न्यायालयात गेल्या होत्या. वोडाफोन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय देत सरकारला झटका दिला होता. तसेच केयर्न एनर्जी प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये सरकारला हार पत्करावी लागली. या दोन कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर 17 अशी मोठी प्रकरणे आहेत त्यावर कर आकारणीवरून वाद सुरू आहे. हे वाद या कायद्यातील सुधारणेमुळे मिटू शकतील. सरकार ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह करा’च्या तरतूदीअंतर्गत कंपन्यांकडून घेतला पैसा परत करण्यास तयार आहे. या करावरून असलेल्या वादाचा परकीय गुंतवणूकदारांवरही विपरीत परिणाम होत असल्याने सरकारने ही वादग्रस्त कर तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
