नेप्यितौ – म्यानमारच्या जुंटा राजवटीच्या कारवाया देशाला लोकशाहीपासून दूर घेऊन जात असल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने केली आहे. तर जुंटा राजवट स्वतःच्या फायद्यासाठी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असल्याची नाराजी अमेरिकेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान म्यानमारमध्ये कोरोनामुळे दगावणार्‍यांची संख्या 10 हजारांवर गेल्याचे समोर आले असून, जुंटा राजवट कोरोना साथीचा वापर राजकीय शस्त्रासारखा करीत असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात म्यानमारच्या लष्कराने बंड करून सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. लष्कराच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्यानमारच्या जनतेने रस्त्यावर उतरून लोकशाहीवादी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. लष्कराकडून सुरू असलेल्या क्रूर कारवाया व भीषण अत्याचारांनंतरही म्यानमारच्या जनतेने माघार घेतलेली नाही. जवळपास सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही आंदोलनाची धग कायम असून उलट त्याची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे.
ही व्याप्ती वाढत असतानाच जुंटा राजवटीने आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जुंटा राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आँग हलैंग यांनी त्यांची स्वतःची पंतप्रधानपदी नेमणूक केली असून 2023 साली निवडणूक घेण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. त्याचवेळी काळजीवाहू सरकारही स्थापन करण्यात आल आहे. जनरल हलैंग यांनी केलेल्या घोषणा म्यानमारमध्ये पुन्हा दीर्घकाळासाठी लष्करी हुकुमशाही लादली जाण्याचे संकेत मानले जात आहेत.
जुंटा राजवटीच्या नव्या हालचालींवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघटना व अमेरिकेने जुंटा राजवटीच्या घोषणांवर टीकास्त्र सोडले असून सदर घोषणा म्यानमारला लोकशाहीपासून दूर घेऊन जाणार्‍या असल्याचे म्हटले आहे. जुंटा राजवटीच्या घोषणेचा मुद्दा पुढे करून अमेरिकेने ‘आसियन’वर पुन्हा दडपण आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आतातरी ‘आसियन’ने म्यानमारच्या मुद्यावर अधिक सक्रिय होऊन, जुंटा राजवटीविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन अमेरिकेकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, म्यानमारमध्ये कोरोना साथीचा फैलाव अधिक तीव्र झाल्याचे समोर येत असून 10 हजार जणांचा बळी गेल्याचे सांगण्यात येते. कोरोना साथीचा वापर जुंटा राजवट राजकीय शस्त्रासारखा करीत असल्याचे आरोपही होत आहेत. जुंटा राजवटीचे नियंत्रण असलेल्या भागांमध्ये कोरोनावरील लसी व उपचार उपलब्ध असून इतर भागांमध्ये सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याची तक्रार लोकशाहीवादी गटांनी केली आहे. म्यानमारच्या राजवटीकडून लोकशाहीवादी तसेच बंडखोर गटांवरील कारवाईही तीव्र करण्यात आली असून त्यात आतापर्यंत 900हून अधिक जणांचा बळी गेल्याचे सांगण्यात येते.
