अंकारा – लवकरच सिरिया व इराकमध्ये सैन्य घुसवून लष्करी कारवाई तीव्र करण्याची घोषणा तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांनी केली होती. मंगळवारी तुर्कीच्या संसदेने एर्दोगन यांच्या या निर्णयाला मंजुरी दिली. यामुळे पुढील दोन वर्षे एर्दोगन सिरिया व इराकमध्ये हल्ले चढवू शकणार आहेत. पण अशा कारवाईची आवश्यकताच काय, असा सवाल तुर्कीतील प्रमुख विरोधी पक्ष विचारत आहे.
२०१३ सालापासून तुर्कीने आयएसविरोधी कारवाईचे कारण पुढे करून आपल्या शेजारी देशांमध्ये लष्कर घुसविले आहे. सिरियामध्ये तुर्कीच्या लष्कराने तळ ठोकले असून इराकमध्ये तुर्कीने हवाई हल्ले चढविले होते. दरवर्षी सिरिया व इराकमधील या सैन्यतैनातीला तुर्कीच्या संसदेकडून वर्षभराची मुदतवाढ दिली जाते. पण यावेळी तुर्कीच्या संसदेने दोन वर्षांसाठी तुर्कीचे लष्कर सिरिया-इराकमध्ये तैनात असेल, असे जाहीर केले.
या निर्णयामुळे तुर्कीचे लष्कर ३० ऑक्टोबर २०२१ ते ३० ऑक्टोबर २०२३ सालापर्यंत सिरिया आणि इराकमध्ये तैनात असेल. गेल्या काही वर्षांपासून तुर्कीचे एर्दोगन सरकार सिरिया-इराकमधील या सैन्यतैनातीचा वापर कुर्द बंडखोरांविरोधात करीत आहे. तुर्कीने शेजारी देशांमधील कुर्द गटांना दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. पण अमेरिका, रशिया तसेच युरोपिय देश तुर्कीच्या या कारवाईच्या विरोधात आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या सत्ताधारी ‘जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी-एके पार्टी’ने संसदेतील आपले बहुमत वापरून ही मंजुरी मिळविल्याचा दावा केला जातो. पण तुर्कीतील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी-सीएचपी’ने एर्दोगन यांच्या इराद्यांवर शंका उपस्थित केली. दोन वर्षांसाठी शेजारी देशांमध्ये सैन्यतैनातीची गरजच काय? या प्रश्‍नाला एर्दोगन समाधानकारक उत्तर देत नसल्याचे सीएचपीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
तुर्कीतील विरोधी पक्षच नव्हे तर युरोपिय महासंघ देखील राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्यावर नाराज आहे. सिरिया आणि प्रामुख्याने लिबियातील लष्करी भूमिका महासंघाच्या धोरणांच्या विरोधात असल्याची टीका युरोपियन कमिशनने केली. याआधीही सिरिया व इराकमधील तुर्कीच्या लष्करी कारवाईवर युरोपिय देशांबरोबर रशियाने देखील टीका केली होती.
