लंडन/वॉशिंग्टन – ‘1941 सालाच्या तुलनेत आजचे जग वेगळे असले तरी ब्रिटन व अमेरिकेचा समान मुल्यांवर आजही तितकाच विश्‍वास आहे’, या शब्दात ब्रिटन व अमेरिका या दोन्ही देशांनी परस्परांमधील संबंध भक्कम करणार्‍या ‘अटलांटिक चार्टर’वर सहमती दर्शविली. या नव्या ‘अटलांटिक चार्टर’मध्ये व्यापार, संरक्षण, सायबरसुरक्षा, हवामानबदल, कोरोनाची साथ, प्रवास, तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सहकार्याची व्याप्ती वाढविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटनचे तत्कालिन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल व अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांनी मूळ ‘अटलांटिक चार्टर’ला मान्यता दिली होती.
ब्रिटनमध्ये शुक्रवारपासून ‘जी7’ गटाची बैठक सुरू होत असून त्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यात द्विपक्षीय बैठक पार पडणार आहे. गुरुवारी होणार्‍या या बैठकीत दोन्ही देशांच्या प्रमुखांसह उच्चस्तरीय शिष्टमंडळही सहभागी होणार आहे. कोरोनाची साथ आणि चीन व रशियाचा वाढता धोका हे दोन मुद्दे बैठकीचा प्रमुख अजेंडा असेल, असे संकेत दोन्ही देशांच्या सूत्रांकडून देण्यात आले आहेत. ‘अटलांटिक चार्टर’ हा त्यातील महत्त्वाचा भाग असल्याचेही सांगण्यात आले. 21व्या शतकात अमेरिका व ब्रिटनसारखे मुक्त समाज कोणत्या मूल्यांवर विश्‍वास ठेवतात, त्याचे हे ‘अपडेटेड स्टेटमेंट’ असेल, असे वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिवन यांनी केले.
1941 साली अमेरिका व ब्रिटनच्या राष्ट्रप्रमुखांनी स्वाक्षर्‍या केलेला ‘अटलांटिक चार्टर’ हा दोन देशांमधील ‘स्पेशल रिलेशनशिप’चा पाया मानला जातो. दुसर्‍या महायुद्धानंतर उभारण्यात आलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये अमेरिका व ब्रिटनने घेतलेला पुढाकार ‘अटलांटिक चार्टर’चीच अंमलबजावणी होती, असे सांगण्यात येते. चीनमधून सुरू झालेली कोरोनाची साथ व या साथीने जगभरात माजविलेला हाहाकार या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका आणि ब्रिटनने पुन्हा ‘अटलांटिक चार्टर’ला उजाळा देणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
गेल्या काही वर्षात चीनचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढता प्रभाव व रशियाची आक्रमकता हे मुद्दे सातत्याने ऐरणीवर येत आहेत. या मुद्यांवरून अमेरिका व युरोपिय देशांमधील मतभेदही वारंवार समोर आले होते. मात्र कोरोनाच्या साथीमागील चीनचा हात उघड होऊ लागल्यानंतर अमेरिका व युरोपिय देश पुन्हा एकदा एकत्र येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ब्रिटनमध्ये होणारी ‘जी7’ची बैठक या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. ही बैठक चीनविरोधात असेल, असे दावे काहीजणांकडून केले जात आहेत. या बैठकीपूर्वी अमेरिका व ब्रिटनमधील संबंध अधिक भक्कम करणार्‍या ‘अटलांटिक चार्टर’वर स्वाक्षर्‍या होणे ही निर्णायक घटना असल्याचे मत विश्‍लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
