संयुक्त राष्ट्रसंघ – चीनच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री अनुपस्थित होते. त्यांची इथली गैरहजेरी म्हणजे चीनच्या विरोधात भारताने उचललेले आणखी एक पाऊल असल्याचे मानले जाते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या ऐवजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्त्व केले.
सुरक्षा परिषदेच्या या महिन्यातील अध्यक्षपदाच जबाबदारी चीनकडे सोपविण्यात आलेली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन, रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते. चीनने आयोजित केलेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सदस्य असलेल्या भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा सहभाग अपेक्षित होता. मात्र परराष्ट्रमंत्री जयशंकर या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
ब्रिटनमध्ये पार पडलेल्या जी७ देशांच्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी भारत व चीनचे संबंध ताणलेले आहेत, असे स्पष्ट केले होते. ‘लडाखच्या एलएसीवरील सीमावादाचे गंभीर परिणाम चीनला सहन करावे लागतील. एलएसीवर हजारोंच्या संख्येने जवान तैनात ठेवून भारताशी सहकार्य करण्याची स्वप्ने चीनने पाहू नयेत’, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर चीनला सातत्याने बजावत आहेत. मात्र चीनने त्याकडे दुर्लक्ष करून या वादावर पांघरूण घालण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, भारताने चीनला परिस्थितीची जाणीव करून देणार्‍या निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताने ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना ट्रायलची परवानगी दिली. मात्र यातून चिनी कंपन्यांना वगळण्यात आले. चीनने यावर आरडाओरडा सुरू केला होता. याआधीही भारताने चीनला धक्का देणारे निर्णय घेतले होते.
सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीला परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची अनुपस्थिती हा चीनच्या विरोधात भारताने नोंदविलेला आणखी एक निषेध ठरतो. एकीकडे भारताबरोबर सहकार्य करण्याची भाषा बोलणारा चीन दुसर्‍या बाजूला भारताच्या विरोधात लष्करी हालचाली करीत आहे, हा संदेश भारताकडून सार्‍या जगाला दिला जात आहे. त्याचे दडपण चीनवर येऊ लागले असून चीन सध्याच्या काळात अधिकृत पातळीवर भारताच्या विरोधात आक्रमक भाषेचा प्रयोग करण्याचे टाळत आहे.
असे असले तरी लडाखच्या एलएसीवरील चीनच्या सैन्यमाघारीखेरीज आपले समाधान होणार नाही, हे भारत ठामपणे सांगत आहे.
