नवी दिल्ली – शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी आणि शेतीशी निगडित जोडव्यवसायांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदींची घोषणा केली. मच्छिमार आणि मत्स्यपालन व्यवसायासाठी आखलेल्या योजनांची माहितीही अर्थमंत्री सीताराम यांनी दिली. तसेच ५३ कोटी गुरांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंसंदर्भांतील ६४ वर्ष जुनाट कायद्यात, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करण्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी शेतकरी, मच्छिमार, पशुपालक आणि कृषीसंबंधित व्यवसायासाठी करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केल्या आहेत. १९५५ सालच्या ‘जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा’ बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात आपला माल विकावा लागत असे. धान्य, खाद्यतेल, डाळी, कांदा-बटाटे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढले जातील. एक केंद्रीय कायदा बनविण्यात येईल आणि यामुळे अडथळ्याशिवाय अंतर-राज्यीय व्यापार शेतकरी करू शकतील. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन कुठेही विकण्यास परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांच्या मालाला जास्त चांगला भाव मिळू शकेल, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी यावेळी व्यक्त केला.
एक लाख कोटींच्या ‘फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. या निधीतून कोल्ड स्टोरेज, कापणीनंतर शेतीमालाची साठवण करणाऱ्या केंद्राचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. शेतकरी मोठ्या मेहनतीने धान्य व इतर कृषिमाल पिकवितात. मात्र हा माल साठविण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसल्याने तो खराब होतो व शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. तसेच साठवण व्यवस्थेच्या अभावी कमी किंमतीत त्याला माल विकावा लागतो. मात्र ही समस्या दूर करण्याची सरकारने योजना आखली आहे. शेती मालाची मालाची वाहतूक आणि कोल्ड स्टोरेजसाठीच्या खर्चावर ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
याशिवाय प्रत्येक राज्यांमध्ये पिकणारा कृषी माल आणि तेथील वैशिष्ट्यानुसार क्लस्टर तयार करून ब्रॅंडिंग करण्याची यॊजना तयार करण्यात आली आहे. बिहारमधील मखना, काश्मीरमधील केशर, ईशान्यकडील राज्यातील बांबू व वनौषधी, याचा दाखला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिला. या योजनेनुसार मायक्रो फूड इंटरप्रायझेस अर्थात छोट्या खाद्यान्न उद्योजकांना संघटित करून त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविले जाईल. याशिवाय शेती उत्पादक संघटना, स्वयम सहाय्य संस्थाचीही मदत घेऊन क्लस्टरमधील उत्पादनाचे ब्रॅण्डिंग आणि मार्केटिंगसाठी त्याचा वापर करण्यात येईल. या योजनेकरिता १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’साठी (पीएमएमएसवाय) २० हजार कोटींची घोषणा सीतारामन यांनी केली. देशात पुढील पाच वर्षात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. समुद्री आणि इतर क्षेत्रात मत्स्य पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ११००० कोटी रुपयांचे आणि सुविधा निर्माण करण्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या क्षेत्रात ५५ लाख जणांना रोजगार मिळेल, तसेच एक लाख कोटी रुपयांची निर्यात या क्षेत्रातून होईल, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली.
याशिवाय देशातील ५३ कोटी गुरांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. सर्वाधिक पशुधन असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. मात्र गुरांना होणारा मूहपका आणि खुरपका रोग पशुपालन करणाऱ्या शेतकाऱ्यांसमोरील मोठी समस्या आहे. हे लक्षात घेऊन हा लसीकरण कार्यक्रम त्वरित हाती घेण्यात आला असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. यामुळे यामुळे देशातील पशु उत्पादनाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. या लसीकरण कार्यक्रमासाठी १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच औषधी वनस्पतींच्या शेतीसाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढ, गुणवत्ता वाढ, निर्यात वाढ आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीवर लक्ष ठेऊन जाहीर करण्यात आले आहे.
