नवी दिल्ली – बँकांकडील बुडीत कर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या बॅड बँकेची घोषणा गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. ‘नॅशनल ऍसेट रि-कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) या नावाने ही बॅड बँक ओळखली जाणार असून या बँकेसाठी सरकार ३० हजार ६०० कोटी रुपयांची हमी देणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या बॅड बँकेकडे एकूण दोन लाख कोटींची बुडीत कर्ज वसूलीसाठी हस्तांतरीत केली जाणार आहेत. सुरूवातीच्या टप्प्यात ९० हजार कोटींची बुडीत कर्जे हस्तांतरीत केली जातील, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. याबरोबरच सरकार ‘इंडिया डेट रिझॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड’ (आयडीआरसीएल) अर्थात भारत कर्ज निवारण कंपनीही स्थापन केली जाणार असल्याचे सीमारामन यांनी म्हटले आहे.
देशातील बँकांसमोर असलेल्या बुडीत कर्जाच्या प्रचंड मोठ्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बॅड बँकेची स्थापना सरकार करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या गेल्यावर्षीपासून येत आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अधिकृतरित्या यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली होती. बुडीत कर्जाच्या समस्येची हाताळणी करण्यासाठी व या कर्जांचा निपटारा करण्यासाठी ‘एनएआरसीएल-आयडीआरसीएल’ सारखी संरचना आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर ‘एनएआरसीएल’ अर्थात बॅड बँकेसंदर्भाती मोठी घोषणा गुरुवारी सरकारने केली आहे. स्थापन करण्यात येणार्‍या बॅड बँकेसाठी सरकार हमी म्हणून ३० हजार ६०० कोटी रुपये देणार आहे. कोणत्याही बुडीत कर्जाची अर्थात नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट (एनपीए)वर तोडगा काढणार्‍या किंवा अशा बुडीत कर्जाचे व्यवस्थापन करणार्‍या यंत्रणेला सरकारी पाठबळाची आवश्यकता असते. यामुळे या यंत्रणेबद्दलचा विश्‍वास वाढतो. यामुळे बँका आपली बुडीत कर्ज या बँकांना विश्‍वासाने हस्तांतरीत करू शकतील. हे सरकारी पाठबळ देण्याचे मुख्य कारण असल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
सरकार स्थापन करीत असलेल्या बॅड बँकेची ५१ टक्के हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे (पीएसबी) राहणार आहे. ऍसेर रिक्नस्ट्रक्शन कंपनी अर्थात बॅड बँका या बँकाकडून बुडीत कर्ज खरेदी करतात, त्यानंतर निरनिराळ्या मार्गने ही कर्ज वसूल केली जातात. साधाराणपणे कोणतीही बॅड बँक बुडीत कर्ज खरेदी करते त्यावेळी र्बॅकेला केवळ १५ टक्के रोख देते. तर उर्वरित ८५ टक्के रक्कम ही सिक्युरिटी रिसिप्टच्या स्वरुपात असते. सरकारने सिक्युरिटी रिसिप्टच्या रुपातच बॅड बँकेला हे ३० हजार ६०० कोटींचे पाठबळ मिळणार आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून सरकार रेकग्निशन, रिझॉल्यूशन, रिकॅपिटलायझेशन आणि रिफॉर्म या चार धोरणांवर काम करीत आहे. अर्थात मान्यता, निपटारा, पुर्नंभांडवलीकरण व सुधारणा या चार तत्वांवर काम करून बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यावर सरकारचा पुर्ण भर राहिला आहे. याद्वारे गेल्या सहा वर्षात ५ लाख १ हजार ४७९ कोटी रुपयांची बुडीत कर्ज सरकारने वसूल केली आहेत. यातील एक लाख कोटींची कर्ज बँकांनी राईट ऑफ केलेली कर्ज होती, अशी माहिती यावेळी सीतारामन यांनी दिली. २०१८ सालापासूनच तीन लाख कोटींची कर्ज वसूल झाली आहेत. यामुळे बँकांची स्थिती खूपच सुधारली आहे. त्यांच्या ऍसेट अर्थात मालमत्तेमध्ये सुधारणा झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
दरम्यान, देेशात २८ खाजगी ऍसेट रिक्नस्ट्रक्शन कंपन्या (एआरसी) आहेत. मात्र या कंपन्या मोठ्या मुल्याच्या थकीत कर्जांचा निपटारा करण्यास समर्थ नाहीत. त्या प्रामुख्याने अल्प मुल्याची थकीत कर्जे हातळतात. मात्र गेल्या काही वर्षात बँकांकडील एनपीएची गंभीर बनलेली समस्या पाहता एका राष्ट्रीय एआरसीची आवश्यकता भासत होती. त्यामुळे या ‘नॅशनल ऍसेट रि-कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ ची (एनएआरसीएल) स्थापना करण्यात येत आहे. यासाठी आरबीआयकडे नोंदणीकरीता अर्जही करण्यात आला आहे, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
